देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीचे सिंधुदुर्ग अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील नियमांमध्ये एकसूत्रता आणावी, वर्ग २ व वर्ग ३ संवर्गातील सर्व देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित कराव्यात, तसेच या जमिनींच्या मालकांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, वारस नोंदी करण्यात याव्यात, आदी विविध मागण्या देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीने केल्या आहेत. याबाबत समितीच्या वतीने सिंधुदुर्गनगरी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, देवस्थान इनाम जमीन वर्ग ३ कृती समितीमध्ये समाविष्ट संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून देवस्थान इनामधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तसेच त्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या सहा-सात दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या प्रश्नाकडे सध्याच्या राज्य सरकारने लक्ष दिले असून, ७ मे रोजी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम-२०२६’ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
इनामधारक व विविध संघटनांनी या प्रारूपावर हरकती व सूचना नोंदवल्यानंतर अधिनियमाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन प्रारूप अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीत इनामधारक समाज तसेच या विषयावर काम करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
संपूर्ण राज्यात देवस्थान इनाम जमिनी तसेच सर्व प्रकारच्या इनाम जमिनींसाठी एकसमान कायदेप्रणाली असावी. जोगळेकर मॅन्युअलच्या परिच्छेद ५९ नुसार देवस्थान इनाम जमिनी या खासगी जमिनी असल्याने सर्व भोगवटादार अधिकृत झाले आहेत. तसेच २०२५ मध्ये राज्य शासनाने देवस्थान इनाम प्रकारातील मदतमास रद्द करून शेतजमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर उर्वरित सर्व देवस्थान इनाम जमिनी वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करून त्या मूळ इनामधारकांना प्रदान कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देवस्थान मंदिर आणि देवस्थान इनाम जमिनी हे परस्परांशी संबंधित विषय असले तरी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व स्पष्ट नियमावली करण्यात यावी. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, २१ व ३००-अ अन्वये देवस्थान इनामधारकांच्या संपत्तीच्या हक्काचे तसेच सामाजिक न्यायाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारा वस्तुस्थितीनिष्ठ कायदा करण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
याशिवाय देवस्थान न्यास, मंदिरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या दानपेट्या तसेच पुजारी वर्गाच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. या सर्व प्रश्नांची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती देवस्थान इनामधारक व कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष संजय सावंत गुरव, युवा जिल्हाध्यक्ष राजू ज्ञानदेव गुरव, आशिये सरपंच महेश शाहू गुरव, घोणसरीचे माजी सरपंच दत्ताराम गुरव, अनंत गुरव, कणकवली तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत नारायण गुरव, वैभववाडी तालुकाध्यक्ष गुरुनाथ पांडुरंग गुरव, कुर्ली देवस्थान उपसमिती सदस्य वसंत पोवार, रमेश बापू गुरव (लोरे नं. २), नरेश धाकू गुरव (लोरे नं. १), नावळे तंटामुक्त समिती अध्यक्ष रमेश तुकाराम गुरव, बेळणे खुर्दचे उपसरपंच पंढरीनाथ सोमा चाळके, मंगेश सहदेव घाडी (करूळ), मनोहर परशुराम गुरव, प्रशांत पांडुरंग गुरव, रामचंद्र सिताराम गुरव (खांबाळे), आशिये उपसरपंच संदीप यादव, आशियेचे माजी सरपंच शंकर गुरव, निलेश परशुराम गुरव (आचिर्णे), शंकर विष्णू गुरव (सोनवडे), प्रकाश भगवान गुरव (घोडगे) आदी गुरव बांधव उपस्थित होते.
