राज्यमंत्री योगेश कदम यांची मागणी; वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली MPSCचा कारभार, वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली डिजिटल सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव
खेड (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. पेपरफुटीसारख्या घटनांवर दोषींवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र केवळ कारवाई करून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून पेपरफुटीची समस्या निर्माण होत असल्याने परीक्षेच्या संपूर्ण व्यवस्थेत मूलभूत आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे, अशी भूमिका राज्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मांडली आहे. MPSCच्या कारभारासाठी वरिष्ठ स्तरावरील IAS अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व असावे, तसेच परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांकडून विविध प्रश्नांवर आंदोलन केले जात आहे. पेपरफुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांमुळे तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत, तर काही जण सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमांतून आपल्या भावना व्यक्त करत आहेत. या तरुणांच्या भावना आणि त्यांच्या मागण्या शासनाने ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः स्पर्धा परीक्षांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागातूनही मोठ्या संख्येने तरुण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी आणि विश्वासार्हतेशी जोडलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय कारणांसाठी वापर होण्याऐवजी या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे कदम यांनी म्हटले आहे.
पेपरफुटीची घटना ही काही पहिल्यांदाच घडलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकारच्या समस्या समोर येत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी घटना घडल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यापुरते मर्यादित न राहता पेपरफुटी नेमकी कोणत्या टप्प्यावर होते, त्यामागील कारणे कोणती आहेत, व्यवस्थेतील त्रुटी कुठे आहेत आणि कोणत्या स्तरावरून प्रश्नपत्रिकेची माहिती बाहेर जाऊ शकते, याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. या त्रुटी कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी प्रशासनिक तसेच तंत्रज्ञानाधारित सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
तरुणांनी आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. सरकारला प्रश्न विचारणे, आपल्या मागण्या मांडणे आणि व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात आवाज उठवणे हा विद्यार्थ्यांचा लोकशाही अधिकार आहे. या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे. मात्र आंदोलनासोबतच शासन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये विधायक संवाद निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. व्यवस्थेमध्ये कोणते बदल अपेक्षित आहेत, भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटना कशा रोखता येतील आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक कशी करता येईल, यावर तरुणांनी आणि शासनाने एकत्रितपणे चर्चा करावी, असे आवाहन कदम यांनी केले.
याच भूमिकेतून आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही पत्र दिले असल्याचे कदम यांनी सांगितले. या पत्रांमधून MPSCच्या परीक्षा व्यवस्थेत विविध सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. MPSCच्या कारभारासाठी वरिष्ठ स्तरावरील IAS अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व असावे, ही त्यातील प्रमुख मागणी आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येईल आणि व्यवस्थेत आवश्यक असलेली शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
परीक्षा व्यवस्थेच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिची छपाई, साठवणूक, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचविण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ज्या ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने त्रुटी किंवा ‘लूपहोल्स’ आहेत, ते शोधून दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र आणि सक्षम सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
परीक्षा केंद्रांवर CCTV कॅमेरे बसविणे किंवा पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था करणे आवश्यक आहे; मात्र एवढ्यावरच परीक्षा व्यवस्थेची सुरक्षा मजबूत होणार नाही. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या काळात डिजिटल सुरक्षा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. प्रश्नपत्रिकेची निर्मिती, डिजिटल माहितीची देवाणघेवाण, प्रवेश नियंत्रण, साठवणूक आणि वितरण या प्रक्रियांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AIच्या मदतीने संभाव्य गैरप्रकार आणि सुरक्षेतील त्रुटी ओळखण्याची यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे, असे कदम यांनी सांगितले.
शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणांबाबत शिफारशी समोर येतील. मात्र समितीच्या अहवालासोबतच दीर्घकालीन आणि ठोस सुधारणा करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. या विषयाचा आपण स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा ही केवळ एक संधी नसून त्यांच्या भविष्यातील करिअरशी जोडलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर तसेच संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर होतो. भविष्यात शासनाच्या सेवेत येणारा प्रत्येक तरुण योग्य, पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित प्रक्रियेतूनच आला पाहिजे. अन्यथा त्याचे नुकसान केवळ संबंधित विद्यार्थ्याचे होत नाही, तर शासन, जनता आणि संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचेही नुकसान होते, असे कदम यांनी नमूद केले.
तरुणांनी आपली ऊर्जा केवळ आंदोलन, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय संघर्षामध्ये न खर्च करता परीक्षा व्यवस्थेतील आवश्यक सुधारणांवर केंद्रित करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि भावना शासनापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे; त्याचबरोबर त्या मागण्यांमधून ठोस सुधारणा कशा करता येतील, यावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे. शासन आणि तरुण यांच्यात सातत्याने संवाद राहिल्यास अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था निर्माण करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
MPSC तसेच संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेत आणखी कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन कदम यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेली पत्रे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यातील मागण्यांचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये आणखी कोणत्या सुधारणा किंवा सूचना समाविष्ट करता येतील, याबाबत आपले मत मांडावे, असे त्यांनी सांगितले.
‘कारवाई झालीच पाहिजे, दोषींवर कठोर कारवाईबाबत कोणतेही दुमत नाही. मात्र त्यासोबतच भविष्यात अशा घटना घडणारच नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही खरी गरज आहे. आंदोलन हा तरुणांचा अधिकार आहे; पण आंदोलनासोबत सुधारणांवर चर्चा झाली पाहिजे. शासन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सातत्यपूर्ण संवादातून या व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणता येतील,’ अशी भूमिका राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मांडली.
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता MPSCच्या प्रशासकीय रचनेपासून परीक्षा सुरक्षेपर्यंत संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कदम यांच्या सुधारणांच्या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते आणि समितीच्या शिफारशींनंतर परीक्षा व्यवस्थेत कोणते बदल केले जातात, याकडे राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
