जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांचे प्रतिपादन
कुडाळ येथे जिल्हा पतसंस्था आढावा सभा संपन्न
कुडाळ । प्रतिनिधी : सहकारी पतसंस्था ही सर्वसामान्य जनतेला सेवा देणारी अत्यंत महत्त्वाची चळवळ असून या माध्यमातून गरीब व गरजू लोकांच्या आर्थिक समस्या सोडवण्याचे काम केले जाते. ही चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी पतसंस्थांचा कारभार पारदर्शक असणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांनी केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व नागरी, ग्रामीण बिगरशेती व पगारदार पतसंस्थांच्या अध्यक्ष, सचिव आणि व्यवस्थापकांची जिल्हास्तरीय आढावा सभा कुडाळ खरेदी-विक्री संघाच्या सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे, जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ, सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष बाबुराव कविटकर, कुडाळचे सहाय्यक निबंधक सुनील मरभळ, कणकवलीचे सहाय्यक निबंधक संतोष चव्हाण, वैभववाडीचे सहाय्यक निबंधक अभिनय विचारे तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचे अधीक्षक अजय हिर्लेकर उपस्थित होते.
उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रदीप मालगावे म्हणाले की, पतसंस्थांमध्ये लोकांच्या ठेवी स्वीकारून पात्र ग्राहकांना योग्य प्रकारे कर्ज वितरण होणे आवश्यक आहे. ही चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी शासनाने एमआयएस (MIS) प्रणाली अमलात आणली असून यामुळे पतसंस्थांचा संपूर्ण डेटा संकलित होऊन त्यांची माहिती शासन दरबारी उपलब्ध होणार आहे. पतसंस्थांनी आपले लेखापरीक्षण वेळेत करून घेणे अनिवार्य आहे. संस्थेच्या वाढीमध्ये सचिव व कर्मचाऱ्यांची मुख्य भूमिका असते, त्यामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांची जाणीव ठेवून त्यांना सेवा नियम लागू करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहकार चळवळ आकाराने लहान असली तरी ती अत्यंत सक्षम आणि पारदर्शकपणे सुरू असल्याबद्दल त्यांनी जिल्ह्यातील पतसंस्थांचे कौतुक केले. पतसंस्थांनी आपल्या पोटनियमांप्रमाणे कारभार करावा, त्यासाठी प्रशासनाचे संपूर्ण सहकार्य राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी पतसंस्थांसमोरील विविध धोरणात्मक प्रश्नांवर भाष्य केले. महाराष्ट्र शासनाने पतसंस्थांकडून अंशदान आकारून ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे धोरण आखले आहे, हे पाऊल ठेवींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र, या अंशदानाच्या निधीचे व्यवस्थापन नेमके कसे केले जाणार, याबाबत अद्याप कोणतेही निश्चित धोरण नसल्याने पतसंस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासनाने या निधीच्या व्यवस्थापनाबाबत व मिळणाऱ्या सुविधांबाबत सविस्तर माहिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, पतसंस्थांच्या सोनेतारण कर्जावर मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत व तपासणीबाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून पतसंस्थांना पत्रव्यवहार होत आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना सुनील राऊळ म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने सन २००४ साली परिपत्रक जारी करून पतसंस्थांना सोनेतारण कर्जावरील मुद्रांक शुल्क शंभर टक्के माफ केले आहे. सन २००४ नंतर मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत कोणताही नवीन शासन आदेश जारी झालेला नाही. त्यामुळे पतसंस्थांनी शासनास सोनेतारण कर्जावर कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी पतसंस्थांना मोलाचे मार्गदर्शन केल्याबद्दल तसेच त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल फेडरेशनच्या वतीने जिल्हा उपनिबंधक प्रदीप मालगावे यांचे अभिनंदन करण्यात आले. या आढावा सभेस जिल्ह्यातील विविध पतसंस्थांचे अध्यक्ष, सचिव आणि व्यवस्थापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या शेवटी अध्यक्ष सुनील राऊळ यांनी उपस्थित मान्यवर आणि पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.













