रत्नागिरी | प्रतिनिधी : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या रत्नागिरी जिल्हा जूनी पेंशन योजना कृती समिती मार्फत, कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाचे भाजप पुरस्कृत उमेदवार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना निवेदन देण्यात आले. वस्तुतः जुनी पेंशन ही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचारी यांच्या साठी शासनाने बंद केली आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असूनही त्यांना १९८२ च्या जुन्या पेंशनचा लाभ मिळत नाही.
सदर सर्व कर्मचा-यांना इतर लाभ जसे वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवडश्रेणी, कालबध्द पदोन्नती व सेवाजेष्ठता नियुक्ती दिनांकापासून मिळत आहेत. तसेच या कर्मचा-यांना नोकरीची सुरवात ही विनानुदान तत्वावर कोणत्याही स्वरुपाचे वेतन, मानधन न घेता विनामोबदला १० ते १५ वर्षे सेवा केली आहे. तरीही याची जाणीव न ठेवता शासनाने अन्याय केला आहे. वास्तविक शाळांना अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार आहे. परंतु शासनाने निधी उपलब्ध नसल्याने या शाळांना वेळेमध्ये अनुदान दिले नाही. त्यांमुळे त्यांचा नोकरीचा काळ हलाखीचा गेला आहे. पण किमान स्वेच्छानिवृत्ती नंतर त्यांना पेंशन मिळणे हा त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे.
काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे सेवानिवृत्ती वेतन अथवा आर्थिक लाभ मिळत नसल्याने त्यांचे जीवन जगणे खडतर व हलाखीचे झाले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात हा अन्याय फक्त शालेय शिक्षण विभागातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांवरच झाला असून, या कर्मचा-यांची संपूर्ण राज्यातील संख्या सुमारे २६५०० आहे. तसेच सध्या सेवानिवृत्त कर्मचारी संख्या फक्त सुमारे २००० असून यांना सेवानिवृत्ती वेतन देणे हा शासनावर कोणत्याही प्रकारचा बोजा नाही.
या प्रसंगी ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रश्न समजावून घेतला व सकारात्मक प्रतिसाद देत यावर भविष्यात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. या प्रसंगी कृती समिती जिल्हाध्यक्ष तुफिल पटेल, राज्य प्रतिनिधी रामचंद्र केळकर, मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय पाटिल, रत्नागिरी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्रीशैल्य पुजारी, लांजा तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष महेश पाटकर, निलेश भुरवणे व मंगेश सावंत उपस्थित होते.
