प्रादेशिक पर्यटन योजनेअंतर्गत रेडी माऊली मंदिर विकास कामांना मंजुरी

Google search engine
Google search engine

बहुउदेशीय सभागृह अन्नछत्र भक्तनिवास व परिसर सुशोभीकरणासाठी ५ कोटी निधी

माजी सभापती प्रितेश राऊळ यांच्यासह देवस्थान कमिटी पदाधिकाऱ्यांनी आमदार नितेश राणे यांचे मानले आभार

सावंतवाडी । प्रतिनिधी : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत
रेडी येथील देवी माऊली मंदिर परिसरात बहुउदेशीय सभागृह व अन्नछत्र बांधणे तसेच भक्त निवास बांधणे व परिसर सुशोभिकरण करणे या कामांसाठी प्रत्येकी अडीच कोटी मिळून एकूण पाच कोटींच्या कामांना शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपचे प्रदेश सचिव निलेश राणे, आमदार नितेश राणे, प्रमोद जठार, भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्या प्रयत्नातून सदरचा निधी मंजूर झाल्याने जिल्हा परिषदचे माजी सभापती प्रितेश राऊळ यांनी देवस्थान कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांसह आमदार नितेश राणे यांची भेट घेत आभार मानले.

यावेळी माऊली देवस्थानचे विश्वस्त संदीप राणे, मानकरी आत्माराम राणे, सुहास राणे, अमोल राणे, भानुदास राणे, प्रल्हाद रेडकर आदी उपस्थित होते. या विकास कामांच्या मंजुरीसाठी रेडीची सुकन्या विश्रांती नाईक हिने विशेष पाठपुरावा केला असल्याची माहिती यावेळी प्रदेश राऊळ यांनी दिली. या कामांच्या पाठपुराव्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या भाजपा तालुकाध्यक्ष सुहास गावंडळकर व बाळू देसाई यांचेही त्यांनी विशेष आभार मानले.
पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हास्तरावरील कामांसाठी राज्यात रुपये २१६३०.५१ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी एकूण एकशे आठ कोटी पंधरा लक्ष एकोणवीस हजार एवढा निधी सन २०२२ – २३ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासनाव्दारे मान्यता देण्यात आली आहे.
यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी येथील देवी माऊली मंदिर परिसरात बहुउदेशीय सभागृह व अन्नछत्र बांधणे तसेच भक्त निवास बांधणे व परिसर सुशोभिकरण करणे तसेच वेंगुर्ला तालुक्यतील मौजे श्रीरामवाडी व निवती गावामधील खाडीवर झुलत्या पुलाचे बांधकाम करणे ( २ कोटी ९७ लाख ) व सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली हिरण्यकेशी ग्रा.मा. क्र.३८ ०/२ ते ३/५०० रस्ता तयार करणे ( ९९ लाख ) आदी कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.