A meeting with the Chief Minister regarding the shortage in Chiplun city soon
आमदार निकम यांच्या मागणीवर ना. सामंत यांची अधिवेशनात माहिती
चिपळूण | प्रतिनिधी : चिपळूण संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दोन्ही तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडवून आणली. चिपळूण शहरावर लाल व निळी पुरेषा लादण्यात आली आहे. यापुढे रेषेमुळे शहराचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. आमदार शेखर निकम यांनी हा विषय सभागृहात बुधवारी मांडल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी चिपळूणवासीयांना दिलासा देत लवकरच या महत्त्वाच्या विषयाबाबत मुख्यमंत्रीना एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघातील प्रश्न मांडताना आमदार शेखरणी कमी यांनी चिपळूण नगरपरिषद व शहरातील निळी रेषा व लाल रेषा यापुढे रेषा आखण्याचे काम शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आले आहे. सदरच्या रेषाची आखणी झाल्याने शहराचा सुमारे ९० टक्के भाग बाधित झाला आहे. त्यामुळे विकासात्मक कामे करता येत नाही तरी गुजरात राज्य सरकारने पुररेषा बांधकाम निर्बंध कायद्यामध्ये अमेंडमेंट करून अटी व शर्तीवरती बांधकाम परवानगी देण्याचे नियम व धोरण अवलंबले आहे. याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा विचार करावा, अशी मागणी केली.
चिपळूण शहरालगत असलेल्या वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी सरकारकडून मिळाला पाहिजे. तो न मिळाल्यामुळे गाळ काढण्याचे काम रखडले आहे. तरी आवश्यक निधी वितरित करावा अशी मागणी त्यांनी केली. कोळकेवाडी धरणातून चिपळूण शहरासाठी ग्रॅव्हिटी योजनेतून तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. त्याला तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळावी, चिपळूण नगर परिषदेची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याला मान्यता द्यावी.
देवरुख नगरपंचायत मंजूर पाणी योजनेसाठी आवश्यक पाण्याच्या जिवंत स्त्रोतासाठी बंधाऱ्याची गरज आहे. तरी त्यासाठी निधीची तरतूद करावी. तसेच नगरपंचायतीकडे स्वमालकीची जमीन शहरात नसल्याने शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनी नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित कराव्यात. जेणेकरून क्रीडांगण सांस्कृतिक भवन वन्य यांची निर्मिती नगरपंचायतला करता येईल, असेही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
चिपळूण शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र महापुरात उद्धवस्त झाले. त्याला नूतन बांधणीसाठी निधी मंजूर व्हावा. सहकार व पणन यांच्या माध्यमातून काजू बी साठवून ब्रॅण्डिंग करण्याबाबत विचार व्हावा तसेच ६ टक्के व्याजदराची योजना काजू पिकासाठी लागू करावी यासाठी आमदार निकम यांनी पाठपुरावा केला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुतांशी ओबीसी समाज असल्याने जिल्ह्यातील शासकीय वस्तीगृहातील व जागा भरून ज्या जागा रिक्त आहे. तिथे ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य मिळावे व मंजुरी मिळालेल्या वस्तीगृहाचे कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
