ग्रामसेवक प्रमाणपत्रासाठी १५ ऑगस्ट रोजी घंटा नाद आंदोलन : पालकमंत्र्यांनाही घेराव!
बांधकाम कामगार संघटना अध्यक्ष प्रसाद गावडे
सिंधुनगरी | बाळ खडपकर : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी साठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्र ग्रामसेवकांनी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ग्रामसेवकांनी हे प्रतिज्ञापत्र द्यावे हा शासन निर्णय असताना राज्यस्तरीय ग्रामसेवक संघटनेने नकार दिल्यामुळे सिंधुदुर्गातील ग्रामसेवकांनी हे प्रमाणपत्र देणार नसल्याचे धोरण अवलंबिले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांचे हे आडमुठे धोरण असून त्यांची ही हुकूमशाही आपण सहन करणार नाही. १५ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना जनतेच्या या प्रश्न घेराव घालून सरकारचे लक्ष वेधू व ग्रामसेवकांच्या या मनमानी विरोधात सिंधुनगरी येथे घंटानात आंदोलन करून सरकारला जागे करून असा इशारा स्वाभिमानी कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या १७ संघटना असून ग्रामसेवकांच्या हुकूमशाही धोरणा विरोधात सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. गेले अनेक दिवस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासनाकडे चर्चा सुरू आहे. रात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही याबाबतचा मार्ग काढला नाही. म्हणूनच या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेत असल्याचे प्रसाद गावडे यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्यासोबत निवारा बांधकाम संघ चे अध्यक्ष मंगेश चव्हाण, रत्नसिंधू बांधकाम संघटनेचे अध्यक्ष अशोक आवळेकर, श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण आधी पदाधिकारी उपस्थित होते.
शासन निर्णय डावलून केवळ राज्यस्तरीय ग्रामसेवक युनियनने नकार दिला म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामसेवक या गरीब बांधकाम कामगारांचे 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देत नसतील तर त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी ही आपण मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख यांचेकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकांनी त्या कामगाराचा रहिवाशाचा पुरावा व ओळखपत्र जमा करून ९० दिवसाचा काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे असे स्पष्ट म्हटले आहे. याच प्रमाणपत्रावर ठेकेदार व्यावसायिक अथवा बिल्डर आपल्या कामाच्या ठिकाणी बांधकाम कामगारांनी काम केल्याचे ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र भरून देतात. तोही पुरावा ग्रामसेवकांना उपलब्ध असतो मात्र ग्रामसेवक राज्यस्तरीय संघटनेने जाहीर केले म्हणून गरीब कामगारांचे हे प्रमाणपत्र भरून देत नाहीत. ही गंभीर बाब आहे. याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहेत.
ग्रामसेवकांचा हा मनमानीपणा असाच चालू राहिला तर आपण ग्रामसेवकांची कर्तव्य व त्यांच्या कामकाजाची माहिती गावागावात फ्लेक्स लावून जाहीर करू. ते आपल्या हेडक्वार्टरला राहतात की नाही तसेच त्यांनी ग्रामपंचायत मध्ये कायम उपलब्ध असावे म्हणून बायोमेट्रिक प्रणाली व त्यांची उपस्थिती व संगणकृत हालचाल रजिस्टर सुरू व्हावे म्हणून आम्हा संघटनांना आंदोलन उभे राहावे लागेल असा इशाराही प्रसाद गावडे यांनी या पत्रकार परिषदेत दिला. जिल्ह्यातील अनेक गरीब बांधकाम कामगारांना शासनाकडून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांची ही अडवणूक करणारी भूमिका असून ग्रामसेवक संघटनांच्या या भूमिकेचा आपण निषेध करत आहोत असेही प्रसाद गावडे यांनी जाहीर केले.
