रत्नागिरी । प्रतिनिधी :
सतत ५३ वर्षे अन्याय सहन करत असताना स्वहक्काची जागा परत मिळावी यासाठी संघर्ष करणाऱ्या रत्नागिरीतल ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी २२ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत.
याबाबत माहिती देताना संघर्ष समितीचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे म्हणाले कि,
सन 1971-72 सालात ॲल्युमिनिअम प्रकल्पासाठी व त्यावेळच्या सरकारच्या अमिषांना फसून व आपल्या मुला-बाळांचा व येणाऱ्या पुढील पिढीचा विचार करून त्या वेळच्या गरीब, अशिक्षित आमच्या पूर्वजांनी 40 रुपये प्रति गुंठा प्रमाणे सरकारला जमिनी दिल्या. मात्र ॲल्युमिनिअम प्रकल्प सरकार आणू शकले नाही. सन 1982 मध्येच या प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्यात आला. सन 1971 ते 2024 म्हणजे सुमारे 53 वर्षे येथील शेतकरी आपल्यावर होणारा अन्याय सहन करीत आहेत. आता सहनशक्तीचा अंत झाला आहे आणि ज्यावेळी सहनशक्तीचा अंत होतो त्या वेळेपासून क्रांतीला सुरुवात होते. MIDC व सरकारची 53 वर्षे प्रकल्प होईल आणि आमच्या मुला-बाळांना नोकऱ्या मिळतील ह्याची आम्ही वाट पाहिली परंतु आम्हाला न्याय मिळाला नाही म्हणून हा निर्धार मोर्चा आहे असे ते म्हणाले.
उद्योग निर्मितीसाठी घेतलेल्या जमिनीचा सरकार MIDC च्या माध्यमातून गैरवापर करीत आहे. उदा. फिनोलेक्स कंपनी व या कंपनीला दिलेली 52 एकर जमिन. या 52 एकर जमिनीत फिनोलेक्स ने उच्चस्तरीय ऑफिसरसाठी, निवासी टुमदार बंगले बांधले आहेत. उद्योग आणणे बाजुला राहिले . गेल्या 53 वर्षांपासूनआम्हाला न्याय मिळालेला नाही. आता कोकणातील जनता सुध्दा आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करण्याची क्षमता बाळगतात याचा प्रत्यय आम्ही प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी दिनांक 09/07/2024 रोजी लावलेली सामुहिक लावणी होय. ‘‘सरकार हो, जागे व्हा, मतदार संघातील लोकांवर सरकारमार्फत होणाऱ्या या अन्यायाचा अभ्यास करा व त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा!’’ कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून समाजाला फसवू नका. MIDC च्या कायद्याची दुरुस्ती करुन तो कायदा लोकहितासपूरक बनवावा, कायदे बनविण्याचे काम विधानमंडळात होते, MIDC च्या ऑफिसमध्ये नाही याचे भान ठेवा असेही राजेंद्र आयरे म्हणाले.
सध्या महाराष्ट्र शासन स्टरलाईटची जमीन आम्ही कोर्टात 5 कोटी रुपये खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोडवून आणली आहे असे टुमणे सतत लावले जात आहे. स्टरलाईट हा विषय 1995 नंतरचा आहे. 1995 पूर्वी सुमारे 20 ते 22 वर्षे आमची जमीन MIDC ने घेतली होती. मागील वीस वर्षे व 1996 ते 2024 ची 28 वर्षे MIDC व सरकार या जमीनींचा उपयोग करु शकले नाही व आजतागायत ती 1200 एकर जमीन तशीच पडून आहे. आम्ही 1971 पूर्वी पासून कसत असलेली जमीन व बागायती पासून सरकारने आम्हाला वंचित ठेवले व आमचा उदरनिर्वाह होत असलेली जमीन तशीच पडीक ठेवली हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे.
ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी यांचेकडून घेतलेल्या जमीनीचा उद्योगासाठी वापर करीत नसल्यामुळे त्या जमीनी शेतकऱ्यांना परत करा यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्याचा विचार न करता शासन काही समाजाला समाज मंदीर बांधण्यासाठी 9 जातीच्या समाजाला MIDC तील प्रत्येकी 3 गुंठेप्रमाणे 1 रुपयाचा 99 वर्षांच्या करारावर या तालुक्यातील 9 समाजाला जमीन देणार आहेत असे समजलेृ. त्यांना तुम्ही जमिनी द्या परंतु आम्हा सरकारने भूमिहीन केलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रथम विचार करुन आम्ही मागत असलेल्या मागण्यांचा सरकारने विचार करावा व आम्हाला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे मूल्य ठरवून आम्हाला जमीनीचा मोबदला द्यावा अन्यथ: आम्हाला आमच्या जमीनी परत कराव्यात या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले आहे, असे राजेंद्र आयरे म्हणाले.
