रत्नागिरी – आठव्या वेतन आयोगाची समिती गठीत करणे, PFRDA कायदा रद्द करणे यांसह इतर प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने दि. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी जिल्हा परिषद रत्नागिरी कार्यालयाबाहेर धरणे-निदर्शने आंदोलन होणार आहे.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी- जिल्हा परिषद निमशासकीय-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून यापूर्वी दि. 9 जुलै रोजी धरणे आंदोलन करून मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. मात्र आजमितीस दिड महिना उलटूनही केंद्र व राज्य शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे 16 व 17 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या महासंघाच्या बैठकीत दि. 23 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा रत्नागिरी सक्रीय सहभाग घेणार असून, सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होतील. याबाबतची नोटीस प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. वैदेही रानडे यांना दि. 4 सप्टेंबर रोजी देण्यात आली आहे.
यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांमध्ये जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर, सचिव प्रवीण पिलणकर, कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे, संतोष गमरे, लेखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष कांवळे, अभियंता संघटनेचे रत्नप्रकाश यादव, किरण वाडेकर, अश्विनी कदम, मुग्धा पत्की, श्रीकांत खारगे, आसावरी जाधव, सायली नागवेकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी संघटनेचे सुनिल कांबळे, लिपिकवर्गीय संघटनेचे संजय गार्डी, नागेश पाडावे, उपेंद्र दळी, रोझीना कातळीकर, सागर कुवळेकर, परीचर संघटनेचे रविंद्र होतेकर आदींचा समावेश होता. या धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शासनाला इशारा देणार आहेत.
