महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण : २०२९ पर्यंत महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात नंबर एक करायचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील आरोप प्रत्यारोपांवर पडदा
महायुतीतील अंतर्गत प्रवेश टाळण्यासाठी लवकरच बैठकीत निर्णय
सावंतवाडी । प्रतिनिधी :
संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या काही प्रलंबित आहेत. या निवडणूकांदरम्यान काही ठिकाणी युती नसल्याने स्वाभाविकपणे अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. मात्र त्यावर आता पडदा पडला आहे. काही ठिकाणी निर्माण झालेली कटुता टाळण्यासाठी शिवसेनेचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली असून आगामी नागपूर अधिवेशनादरम्यान सर्व वरिष्ठ नेते एकत्र बसून चर्चा करणार आहोत. महायुतीत भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या ४ वर्षात एकत्रित काम करायचे असून राज्यात महायुती भक्कम आहे, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
सावंतवाडी येथील भाजपच्या जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी
भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, रणजित देसाई, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लखमराजे भोंसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोंसले, युवा नेते विशाल परब, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, शहर अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, महिला शहर अध्यक्षा मोहिनी मडगांवकर, प्रसन्न देसाई, मनोज नाईक, ॲड. अनिल निरवडेकर आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, अलिकडील काळात कल्याण डोंबिवली तसेच इतर काही संवेदनशील भागात झालेल्या महायुतीतील अंतर्गत पक्षप्रवेशांसंदर्भात दोन्ही बाजूने आक्षेप असल्याने वरिष्ठ मंडळी बसून त्या बाबत पडदा पडावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत व असे युती अंतर्गत पक्षप्रवेश होऊ नयेत यासाठी आम्ही आगामी काळात समझोता करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, राज्यातील महायुती सरकारची वर्षपूर्ती झाली असून
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार मिळून एकत्रित काम करीत आहेत. एक विचारांचं सरकार किती आवश्यक असतं हे यातून दिसतं. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रकल्प व योजना सुरूच राहणार आहेत त्यासाठी कोणताही निधी कमी पडणार नाही. २०२९ पर्यंत राज्याला सर्व क्षेत्रात नंबर एक करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अलीकडील काळात राज्यात पावसाचा कहर झाल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकरी संकटात आल्यामुळे त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने ३२ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केले असून
खरडून गेलेल्या जमीनीचा पोत सुधारण्यासाठी देखील विशेष निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच बरोबर अपारंपारिक ऊर्जा व वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणं राबविण्यात आली आहेत.
विशेष म्हणजे मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायिक व मासेमारी क्षेत्रातील लोकांना त्याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्याला केंद्रबिंदु मानून जे जे करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करीत आहे. शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
वाडवन पोर्ट हे आशियातील सर्वात मोठं पोर्ट असून या पोर्टमूळे पालघर जिल्ह्यासोबतच संपूर्ण राज्याच्या विकासासाठी ते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या पोर्टच्या माध्यमातून
१० लाखांहून अधिक रोजगार होणार होणार आहेत. तर या ठिकाणी एअरपोर्ट होण्यासाठीदेखील आमचे प्रयत्न सुरू असून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
मुंबई व उपनगरांमध्ये रेल्वेच्या २३८ नवीन गाड्या खरेदी करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. एसी लोकलं तसेच मेट्रो व मोनोरेलचे जाळे विणले जात असल्याने शहरांमधील ट्राफिकची समस्या कमी होत आहे.
जलसंवर्धन अंतर्गत सिंचनाच्या माध्यमातून अनेक प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जल युक्त शिवार अंतर्गत अनेक कामे मार्गी लागली आहेत. नदी जोड प्रकल्पांबाबत चर्चा सुरु हाती त्या मध्ये देखील पूढे जाण्याचे काम माहिती सरकार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून समृद्धी महामार्गाच्या रुपाने महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा महामार्ग तयार झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर
शक्तीपीठ महामार्गासाठी देखील प्रयत्न सुरु आहेत. १०० गावं सौर ग्राम करण्याचा संकल्प असून त्यातील १५ गावं पूर्ण झाली आहेत. या सर्व गोष्टींच्या माध्यमातून गतिमान महाराष्ट्र करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महायुती सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना कधीही बंद होणार नाही. तसेच महिलांच्या उन्नतीसाठी व महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक नवीन योजना देखील राबविल्या जात आहेत. यात
१० जिल्ह्यामध्ये उमेद चे मॉल तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या माध्यमातून महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशातील सर्वात जास्त गुंतवणूक ती महाराष्ट्र राज्यात होत असून राज्यात
मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे येत आहेत त्यामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. पोलिस भरती अंतर्गत ४५ हजारांहून अधिक युवकांची भरती करण्यात आली आहे. तसेच
इतर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये भरत्या सुरू असून प्रलंबित नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातही राज्य सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात नवी मुंबई भागात ५ परदेशी
विद्यांपिठांचे करार झाले असून विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात न जाता येथेच शिक्षण उपलब्ध करून इंडियन करन्सी येथेच राहावी यासाठी प्रयत्न आहेत.
सौरच्या माध्यमातून विजेची बचत करण्याचा प्रयत्न असून विजेचा दर कमी होणं हे गेल्या २५ वर्षात पहिलं उदाहरण असून तो एक ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दुरदृष्टी यातून दिसून असल्याचे त्यांनी म्हटले.
