राज्य सोडण्यापूर्वी पोलिसांना माहिती देण्याचे निर्देश
उत्तर प्रदेशचे माजी आमदार अब्बास अन्सारी यांना गुंड कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या एका प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मंगळवारी (१३ जानेवारी २०२६) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्याबाहेर जाण्यापूर्वी पोलिसांना पूर्वसूचना देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले.
नवी दिल्ली : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशचे माजी आमदार अब्बास अन्सारी यांना गुंड कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने अन्सारी यांना राज्य सोडण्यापूर्वी संबंधित पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे निर्देश दिले आहेत. याआधीही, मार्च २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना याच प्रकरणात अंतरिम जामीन देत लखनौमधील अधिकृत निवासस्थानी राहण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच, न्यायालयाने अन्सारी यांना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत कोणतीही सार्वजनिक विधाने करण्यास मनाई केली होती. अब्बास अन्सारी यांच्यावर विविध गुन्हे दाखल असून अनेक प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.
अन्सारी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, जामीन मिळेपर्यंत त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि इतर प्रकरणांमध्ये आधीच जामीन मिळालेला असतानाही या नव्या गुन्ह्यामुळे त्यांना कोठडीत ठेवावे लागले.
राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी प्रतिवाद करताना सांगितले की, इतर प्रकरणांतील जामीन हा या प्रकरणात जामीन देण्याचा आधार ठरू शकत नाही. “प्रत्येक प्रकरणाचा विचार त्याच्या स्वतःच्या गुणदोषांवर केला गेला पाहिजे,” असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
अब्बास अन्सारी यांच्याविरोधात चित्रकूट जिल्ह्यात ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी उत्तर प्रदेश गुंड आणि समाजविरोधी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९८६ अंतर्गत हा विशेष गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यांना ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते.
