महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
पेन्शनमधील विलंबामुळे होणारी आर्थिक अडचण टाळण्यासाठी अंतरिम सहाय्य
कर्तव्य बजावताना प्राणांची आहुती देणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभागाने घेतला आहे. हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण मंत्रालयाकडून (MoD) पेन्शन मिळेपर्यंत दरमहा ₹10,000 इतकी तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.
पुणे : सैनिकांच्या मृत्यूनंतर पेन्शन व इतर केंद्रीय लाभ सुरू होईपर्यंतचा कालावधी कुटुंबीयांसाठी अत्यंत कठीण ठरतो, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात अनेक कुटुंबांना दैनंदिन खर्च, शेतीसाठी लागणारे भांडवल आणि घरगुती गरजा भागवताना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
राज्य सैनिक कल्याण विभागाचे उपसंचालक (लष्करीकरण) लेफ्टनंट कर्नल सतीश हांगे यांनी सांगितले,
“हुतात्मा सैनिकाच्या कुटुंबाला काही महिन्यांनंतर संरक्षण मंत्रालयाकडून पेन्शन मिळते. तोपर्यंतचा काळ आर्थिकदृष्ट्या कठीण असतो. ही तफावत भरून काढण्यासाठी पेन्शन सुरू होईपर्यंत दरमहा ₹10,000 तात्काळ मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ही मदत स्टॉपगॅप व्यवस्था असून, या कालावधीत कुटुंबांना कर्ज काढावे लागू नये किंवा आर्थिक ताण सहन करावा लागू नये, हा यामागचा उद्देश आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये हुतात्मा जवान हा कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य असतो, त्यामुळे अचानक झालेली आर्थिक पोकळी कुटुंबाला अधिक असुरक्षित बनवते, विशेषतः ग्रामीण भागात.
विभागाच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी किमान 20 जवान कर्तव्य बजावताना हुतात्मा होतात. त्यामुळे मागे राहिलेल्या कुटुंबांसाठी वेळेवर आर्थिक आधार देण्याची गरज सातत्याने भासते.
राज्य सरकारकडून आधीच माजी सैनिक आणि त्यांच्या आश्रितांसाठी शैक्षणिक सहाय्य, रोजगार-संबंधित मदत आणि एकरकमी आर्थिक अनुदान यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. मात्र, सैनिकाचा मृत्यू आणि पेन्शन सुरू होण्यातील कालावधी ही गंभीर समस्या असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
नवीन मासिक मदत सैनिक कल्याण विभागाच्या जिल्हास्तरीय कार्यालयांमार्फत वितरित केली जाणार असून, प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. शोकाकुल कुटुंबांना गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचेही सांगण्यात आले.
या निर्णयाचे माजी सैनिक संघटना आणि दिग्गज गटांनी स्वागत केले आहे. निवृत्त हवालदार अनिल गोडगे यांनी ही मदत तातडीने आणि कोणत्याही प्रक्रियात्मक विलंबाशिवाय देण्याची मागणी केली आहे.
कर्नल दीपक ठोंगे (निवृत्त), संचालक, सैनिक कल्याण विभाग म्हणाले,
“हे पाऊल राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आमची बांधिलकी दर्शवते. केवळ शब्दांत नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीद्वारे त्यांच्या कठीण काळात आधार देण्याचा हा प्रयत्न आहे.”
