AAIB कडून सखोल तपास सुरू, ब्लॅक बॉक्स ताब्यात
पुणे : नागरी उड्डाण मंत्रालयाने बारामती हवाईपट्टीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान, 28 जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य चार जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा प्राथमिक तपास अहवाल दीड महिन्याच्या आत सादर केला जाईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
नागरी उड्डाण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ सूत्रानुसार, विमान अपघात अन्वेषण ब्युरो (AAIB) कडून सुरू असलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवाल तयार होण्यासाठी महिना ते दीड महिना लागू शकतो.
नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले की, AAIB ने अपघातग्रस्त विमानाचा ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेतला आहे.
“मी सध्या दिल्लीत आहे. तपासाच्या प्रगतीबाबत AAIB शी चर्चा करणार आहे,” असे मोहोळ यांनी TOI ला सांगितले.
दरम्यान, एका अनुभवी वैमानिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अपघातापूर्वी विमानाने घेतलेला तीव्र डावीकडील वळण पाहता ते ‘स्टॉल’ अवस्थेत गेले असण्याची शक्यता आहे.
स्टॉल ही अशी स्थिती असते, ज्यामध्ये पंखांवरील हवेचा प्रवाह अस्थिर होतो आणि लिफ्ट अचानक कमी होते.
“वारा आणि येणाऱ्या हवेचा कोन पंखाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास स्टॉल होतो. अपघातग्रस्त विमान लँडिंगपूर्वी कमी उंचीवर होते. AAIB चा अहवालच नेमके कारण स्पष्ट करेल,” असे त्या वैमानिकाने सांगितले.
दरम्यान, नागरी उड्डाण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी बारामती हवाईपट्टीच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे राज्य सरकारला सुचवले आहे.
“हा विमानतळ राज्य सरकारच्या मालकीचा आहे. मंत्रालयाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि तांत्रिक मदत दिली जाईल,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
टेबल-टॉप रनवे असलेली बारामती हवाईपट्टी गेल्या वर्षी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC) कडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. ही सुविधा अनेक वर्षांपासून उड्डाण प्रशिक्षण शाळा वापरत असून, येथे मोठ्या प्रमाणावर लँडिंग झाली आहेत.
“सीसीटीव्ही फुटेजनुसार कमी दृश्यमानतेमुळे घटनांची साखळी घडली असावी. त्यामुळे राज्य सरकारने हवाईपट्टीचा विकास करणे गरजेचे आहे,” असे मंत्रालयातील आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
OLSobst (Obstacle Limitation Surface) सर्वेक्षणासाठीही केंद्र सरकार मदत करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
