आमदार शेखर निकम यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने प्रशासन हालले; मागण्या मान्य
चिपळूण (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील मांडकी प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योजनेतील कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला संघर्ष अखेर यशस्वी ठरला असून किमान वेतन व मूलभूत सुविधांबाबतच्या प्रमुख मागण्या ८ एप्रिल रोजी मान्य करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत चिपळूण–संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची निर्णायक भूमिका ठरल्याचे कामगारांनी सांगितले.
सन २००१ पासून कार्यरत असलेल्या या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन व इतर हक्कांच्या बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या प्रश्नासाठी आर.पी.आय. (कांबळे) पक्षाचे नेते प्रभाकर जाधव यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सध्या सक्रिय राहता येत नसले, तरी “लढत रहा, विजय आपलाच होईल” हा त्यांचा संदेश कामगारांसाठी प्रेरणादायी ठरला. दरम्यान, कामगारांनी आमदार शेखर निकम यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्यानंतर या प्रश्नाला गती मिळाली. आमदार निकम यांनी संबंधित मंत्र्यांशी मंत्रालयात प्रत्यक्ष चर्चा करून कामगारांच्या मागण्या मांडल्या. तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाशी थेट पत्रव्यवहार करून विषय प्राधान्याने निकाली काढण्याची मागणी केली. त्यांच्या सूचनेनुसार कार्यकर्ते रवींद्र सावर्डेकर यांनी प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहून कामगारांची बाजू मांडली. परिणामी प्रशासनानेही हा विषय गांभीर्याने घेत ठेकेदार व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या.
शासन नियमांनुसार कामगारांना न्याय देण्याचे निर्देश देण्यात आले. अखेर ८ एप्रिल २०२६ रोजी विविध मागण्या मान्य झाल्याची अधिकृत माहिती देण्यात आली. या निर्णयामुळे मांडकी योजनेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून त्यांनी आमदार शेखर निकम यांची सदिच्छा भेट घेऊन आभार व्यक्त केले. दरम्यान, “न्याय मिळवून देणार” हा दिलेला शब्द आमदार निकम यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून पाळल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली. या घटनेमुळे लोकप्रतिनिधीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतात, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
