नाशिकमधील एका आयटी कंपनीत कथित धर्मांतर आणि लैंगिक छळ प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याचा दावा समोर आला आहे. शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी या प्रकरणाचे धागेदोरे मलेशिया आणि पाकिस्तानपर्यंत पोहोचत असल्याचे म्हटले आहे. काही आरोपींनी अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य करून मानसिक दबाव टाकल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या प्रकरणात काही व्यक्ती आणि राजकीय संबंधांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कठोर कायद्याची आवश्यकता असल्याचेही निरुपम यांनी सांगितले.
कमी वयाच्या मुलींना लक्ष्य केल्याचा आरोप
नाशिक : शहरातील एका आयटी कंपनीतील कथित धर्मांतर प्रकरण अधिकच चर्चेत आले असून त्याची चौकशी विविध स्तरांवर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप करत या प्रकरणाचा संबंध मलेशिया आणि पाकिस्तानशी असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते हे केवळ स्थानिक प्रकरण नसून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धर्मांतर रॅकेट असू शकते. तसेच या संपूर्ण प्रकारात काही राजकीय संबंधांचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
निरुपम यांनी सांगितले की, २५ मार्च रोजी टीसीएसमध्ये एका हिंदू तरुणीला धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आणि लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप समोर आला होता. या प्रकरणी एसआयटीकडून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काही आरोपींकडून अल्पवयीन मुलींना लक्ष्य केले जात होते, त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जात होता आणि धार्मिक बाबींशी संबंधित प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाकिस्तान संपर्क आणि महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा
निरुपम यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणातील एका व्यक्तीला मलेशियाला पाठवण्याची तयारी सुरू होती आणि त्यासाठी काही व्यक्ती संपर्कात होत्या. तसेच निदा खानचा पाकिस्तानातील काही व्यक्तींशी संपर्क असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी सुरू असून यामागील मुख्य सूत्रधार कोण आहेत, याचा शोध घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला. प्रत्येक कार्यालयात POSH कायद्यानुसार महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण आणि आवश्यक यंत्रणा असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संबंधित प्रकरणात जर नियमांचे पालन झाले नसेल तर जबाबदारांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तरुणींना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे यासाठी अधिक प्रभावी कायदा आणि कडक अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
