पालिकेच्या विशेष सभेत नगरसेवक आक्रमक
नगराध्यक्षांनीही दिले तत्काळ कारवाईचे आदेश
चिपळूण (प्रतिनिधी) : शहरातील नलावडे बंधाऱ्यालगत उभारण्यात आलेले अनधिकृत बांधकाम तत्काळ पाडण्याचा ठराव चिपळूण नगरपालिकेच्या विशेष सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील तालीम हॉल सभागृहात झालेल्या विशेष सभेत सर्व नगरसेवकांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका घेत शहराच्या पूरमु्तीसाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करणाऱ्या बांधकामावर कठोर कारवाईची मागणी केली.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देत संबंधित बांधकाम तातडीने हटविण्याचे आदेश दिले. शहरहिताला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गय केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करीत आवश्यक असल्यास पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या कारवाईवेळी स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सभेत आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूरस्थिती प्रतिबंध हा प्रमुख विषय होता. नलावडेबंधाऱ्यालगतच्या अनधिकृत बांधकामामुळे भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे सदर बांधकाम तत्काळ हटविण्याची मागणी करण्यात आली आणि त्यानुसार ठराव मंजूर करण्यात आला.
सभेत शहरातील नदी आणि खाडी प्रदूषणाचाही मुद्दा गाजला. गोवळकोट परिसरात चायनीज व चिकन कचरा नदीत टाकला जात असल्याची बाब साजिद सागुरोह, प्रमोद बुरटे नगरसेवकांनी उपस्थित केली. नदीत कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी तसेच अशा प्रकारचे प्रकार मोबाईलमध्ये टिपून पालिकेला कळविणाऱ्या नागरिकांचा गौरव करावा, अशी मागणी अजय भालेकर यांनी केली. आपत्ती व्यवस्थापन पथकातील काही कर्मचारी आपत्कालीन प्रसंगी पाण्यात उतरत नसल्याचा आरोप साजिद सरगुरोह यांनी केला. त्यामुळे गोळकोट परिसरातील पोहोण्यात निपुण युवकांना प्राधान्य देऊन पथकाची पुनर्रचना करावी, अशी सूचनाही सभेत करण्यात आली. शहरातील पाणीपुरवठा, दूषित पाणी, औद्योगिक सांडपाणी, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न, प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता यांसह अनेक नागरी प्रश्नांवर उपनगराध्यक्षा रुपाली दांडेकर, नगरसेविका रसिका देवळेकर, वैशाली निमकर, हर्षाली पवार, नगरसेवक शशिकांत मोदी, साजिद सरगुरोह, उदय जुवळे, प्रमोद बुरटे, विक्रांत लवेकर आदींनी मांडला. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांना त्वचारोग व इतर आजारांचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली. तसेच खाजगी जागांमध्ये टाकण्यात येणाऱ्या भरावांमुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडविला जात असून पूरस्थिती निर्माण होण्याची श्यता असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. मुंबई-गोवा महामार्गावरील सुरू असलेल्या कामांमुळे पावसाळयात अपघातांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे महामार्गावरील माती व भराव रस्त्यावर येणार नाही यासाठी योग्य नियोजन करण्याची व शिवाजीनगर येथील सीएनजी पंपाबाबतही कारवाईची मागणी अंजली कदम यांनी केली.
मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार संबंधित ठिकाणी ध्वनीप्रदूषणाची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तत्काळ कारवाई शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांबाबत गटनेते शशिकांत मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली. निळी व लालरेषा असतानाही बांधकामे होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत अशा बांधकामांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली. शहरातील गटार बांधणीबाबत नगरसेवक कांचन शिंदे यांनी चर्चा घडवून आणली.
चौकट-
प्रशासनाच्या कामाबाबत नगराध्यक्षांची नाराजी
दरम्यान, रस्ता रुंदीकरणाच्या कामांमध्ये प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबाबाबत नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने शहराचा विकास करण्यासाठी रस्ते रुंदीकरण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासन असे वेळकाढपणा करत असेल तर आम्हांला वेगळया पध्दतीने काम करावे लागेल असेही त्यांनी सांगितले.
चौकट-
भुयारी गटार योजनेचे काम पुर्वीच्याच ठेकेदाराला
सभेत शहरातील भुयारी गटार योजनेवरही चर्चा करताना योजनेचा पुढील टप्पा पूर्वी डीपीआर तयार करणारे ठेकेदार दीपक गुरव यांच्याकडेच कामाचा ठेका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामावर नगरसेवकांची समिती लक्ष ठेवणार असून काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे मागील बैठकीत याच ठेकेदार गुरव यांच्या कामातील वेळकाढूपणा व इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचे केलेले निकृष्ठ कामाचा ठपका ठेऊन भुयारी गटार योजनेचे काम त्यांना देऊ नये, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. मात्र त्यांना याआधी याकामाचे आगाऊ रक्कम सव्वा कोटी दिली आहे त्यामुळे पालिकेचे पुन्हा आर्थिक नुकसान नको म्हणून संमती दिली गेली.
