३० जुलैच्या स्थळ पाहणीस केर ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध;
दोडामार्ग (प्रतिनिधी):
“जल, जंगल आणि जमीन उद्ध्वस्त करून आम्हांला कसलाही प्रदूषणकारी प्रकल्प नको!” असा आक्रमक पवित्रा घेत दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे केर येथील ग्रामस्थांनी प्रस्तावित एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ३० जुलै रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित स्थळ पाहणीस तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा देत ग्रामस्थांनी दोडामार्ग तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
संविधानातील तरतुदी आणि पर्यावरण कायद्यांचे पालन करून या प्रकल्पाची परवानगी तात्काळ नाकारण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
मौजे केर (ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग) येथील शासकीय जमीन सर्व्हे क्र. ९/१ वर ‘एम. एन. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग प्रा. लि.’ (पणजी, गोवा) या कंपनीने एम-सॅन्ड प्रकल्पासाठी अर्ज केला आहे. सुरुवातीला ५ एकर क्षेत्राच्या नावाखाली हा प्रकल्प येत असला, तरी या ठिकाणी तब्बल ७९ हेक्टर जमीन उपलब्ध आहे. आज ५ एकराच्या नावाखाली प्रवेश करून भविष्यात हे संपूर्ण समृद्ध जंगल भकास केले जाईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
पर्यावरण आणि जैवविविधतेला मोठा धोका
केर हे गाव पश्चिम घाटातील अत्यंत निसर्गसंपन्न आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील (Eco-Sensitive) क्षेत्र आहे.
व्याघ्र प्रकल्प व भ्रमणमार्ग हा परिसर सह्याद्री पट्ट्यातील Wildlife Protection Act, 1972 (Schedule I) अंतर्गत येणाऱ्या पट्टेरी वाघाचा मुख्य भ्रमणमार्ग (Tiger Corridor) आहे.
दुर्मिळ वन्यजीव व पक्षी या जंगलात हत्ती, स्लेंडर लोरिस, किंग कोब्रा, घोरपड, हॉर्नबिल पक्षी आणि दुर्मिळ ‘हम्प-नोज्ड पिट वायपर’ सर्पप्रजाती आढळतात.
नदी प्रदूषणाचा धोका: प्रकल्पाच्या लगत असणारा नैसर्गिक जलप्रवाह पुढे तिलारी नदीला मिळतो. क्रशिंगमुळे होणारी धूळ, गाळ आणि रासायनिक प्रदूषणामुळे तिलारी नदीचे पाणी प्रदूषित होऊन नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होईल.
शेती व बागायतीवर परिणाम हा क्रशिंग युनिट, जड वाहनांची वाहतूक, ध्वनी व वायू प्रदूषण यामुळे स्थानिक शेती, फळबागा आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत धोक्यात येतील.
लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची जागा ही ह्या भागात आहे
विशेष म्हणजे, ज्या जागेवर एम-सॅन्ड प्रकल्पाचा घाट घातला जात आहे, तिथे शासनामार्फत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आधीच सर्वेक्षण झालेले आहे. जलसंधारण व सिंचनासाठी उपयुक्त असलेल्या जागेवर प्रदूषणकारी उद्योग आणणे हे जनहिताच्या विरोधी असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आह स्वच्छ आणि निरोगी वातावरणात जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे.
कलम ४८(अ) व ५१(अ)(ग): पर्यावरण आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करणे हे राज्य शासन आणि नागरिक दोघांचेही कर्तव्य आहे.
‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६’, ‘जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा’, ‘सार्वजनिक विश्वस्त सिद्धांत’ (Public Trust Doctrine) आणि ‘पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व’ (Precautionary Principle) यानुसार पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या अशा प्रकल्पास मंजुरी देणे बेकायदेशीर ठरेल.
शांत आणि समृद्ध असलेल्या केर गावाला अशांत करू नये. निसर्गाचा विनाश करून होणारा विकास आम्हांला मान्य नाही. प्रशासनाने ३० जुलैच्या पाहणीसह एम. एन. नायक सन्स हॉटमिक्सिंग प्रा. लि. यांच्या अर्जास कायमस्वरूपी परवानगी नाकारावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
