१ कोटी ९१ लाख ९६ हजार रुपये किमतीचा गोवा बनावटीचा अवैध मद्यसाठा कंटेनरसह जप्त
कंटेनर चालक फरार
राजापूर प्रतिनिधी: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्कविभागाच्या भरारी पथकाने राजापूर तालुक्यात मोठी कारवाई करत तब्बल १ कोटी ९१ लाख ९६ हजार रुपये किमतीचा गोवा बनावटीचा अवैध मद्यसाठा आणि सहाचाकी कंटेनर जप्त केला आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पन्हळे तर्फे सौंदळ येथील हॉटेल समर्थजवळ गोव्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगतच्या जंगलमय परिसरात ही कारवाई धडक करण्यात आली आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी कंटेनरमध्ये महाराष्ट्रात विक्रीस प्रतिबंधित असलेल्या ‘रॉयल ब्लू माल्ट व्हिस्की’ या ब्रँडच्या मद्याचा मोठा साठा आढळून आला. एकूण १ हजार ६०० पुठ्ठ्यांचे बॉक्स आणि १३ हजार ८२४ बल्क लिटर मद्य जप्त करण्यात आले. या मद्याची किंमत सुमारे १ कोटी ६८ लाख ९६ हजार रुपये असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, पथकाच्या तपासणीत कंटेनरवर प्रथमदर्शनी राजस्थानचा आरजे १४ जीआर ६००४ असा नंबर असलेली बनावट नंबर प्लेट लावण्यात आल्याचे आढळून आले. अधिक तपासणी केली असता त्याखाली वाहनाचा मूळ क्रमांक एच आर ६९ ई ३४९० असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे अवैध मद्य वाहतकीसोबतच वाहनाची ओळख लपविण्याचा प्रयत्न पथकाची कारवाई सुरू होताच कंटेनरचा चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. या प्रकरणी महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मधील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फरार चालकाचा शोध सुरू आहे. या अवैध मद्यसाठ्यामागे नेमके कोण आहे, मद्य कुठून आणण्यात आले आणि ते कुठे वितरित केले जाणार होते, याचा पुढील तपास उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात येत आहे.
ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, संचालक प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपायुक्त स्नेहलता श्रीकर आणि रत्नागिरी अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकाचे निरीक्षक अमित पाडळकर, दुय्यम निरीक्षक प्रदीप गुरव, जवान अतुल वसावे, विशाल विचारे, मानस पवार आणि अनुराग बर्वे यांनी केली.
जिल्ह्यात कुठेही हातभट्टीची दारू, परराज्यातील अवैध मद्यसाठा किंवा बनावट मद्याची विक्री होत असल्यास नागरिकांनी ८४२२००१९३३ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर अथवा १८००२३३९९९९९ या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे.
