कणकवली : राज्य न्यायालयीन कर्मचारी गट-क,लघुलेखक संघटना, बेलिफ संघटना आणि गट ड संघटनातर्फे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या धर्तीवर आर्थिक लाभ व वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचे आंदोलन पुकारले आहे. या मागणीसाठी राज्य न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी टप्प्याटप्याने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलनात कणकवली दिवाणी न्यायालयातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविलेला आहे. याबाबत महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन दरबारी वेतनवाढीचा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली होती. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी ही काळ्या फिती लावून काम केले होते. तसेच दिनांक 16 ऑक्टोबर व 17ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केले . उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व गट-क, लघुलेखक, बेलिफ कर्मचारी व गट-डच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलन करताना पक्षकार अथवा वकिलांची गैरसोय न करता तसेच न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा न आणता आंदोलन करण्यात आले.
