दोन वर्षांत धरण पूर्ण करण्याचा राज्यमंत्री योगेश कदम यांचा निर्धार; १४ गावांतील ११०० हेक्टर जमीन होणार ओलिताखाली, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्नही मार्गी लावणार
खेड ( राकेश कोळी) : गेल्या तब्बल २६ वर्षांपासून विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडलेल्या खेड तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी पोयनार लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाला अखेर गती मिळाली आहे. २६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या धरणामुळे परिसरातील १४ गावांमधील सुमारे ११०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असून, अनेक वर्षांपासून भेडसावणारा पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील दोन वर्षांत धरणाचे काम पूर्ण करून प्रत्यक्ष पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार यावेळी राज्यमंत्री कदम यांनी व्यक्त केला.
पोयनार, साखरोळी आणि धामणी या गावांच्या हद्दीत उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प कोकणातील सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या धरणाची प्रशासकीय मान्यता १९८२ मध्ये मिळाली होती. तत्कालीन काळात माजी गृहमंत्री रामदास कदम यांनी १९९५ मध्ये या प्रकल्पासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता. त्यानंतर सन २००० मध्ये पुन्हा ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, २००६ नंतर राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांबाबत उद्भवलेल्या विविध प्रशासकीय, तांत्रिक आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे अनेक प्रकल्पांप्रमाणे पोयनार धरणाचे कामही रखडले. परिणामी, अनेक वर्षे निधी आणि कामाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पाला आता नव्याने चालना मिळाली आहे.
यावेळी बोलताना योगेश कदम यांनी या प्रकल्पाच्या प्रवासाला उजाळा दिला. ते म्हणाले की, २०१६ मध्ये दापोली विधानसभा मतदारसंघात सक्रिय झाल्यानंतर २०१७ मध्ये रामदास भाईंसोबत प्रथम या धरणाच्या ठिकाणी भेट दिली होती. कोकणातील सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणे आवश्यक होते. त्यामुळे आमदार झाल्यानंतर आपल्या लेटरहेडवरून सर्वप्रथम पोयनार आणि न्यू मांडवे धरणांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी, यासाठी पत्र पाठविण्यात आले होते. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून सातत्याने मंत्रालयीन स्तरावर आणि संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर २६५ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून आणण्यात यश आले आहे.
पोयनार धरणाबरोबरच न्यू मांडवे धरणासाठीही सुमारे २०० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात आली आहे. त्यामुळे दापोली विधानसभा मतदारसंघातील दोन महत्त्वाच्या जलसिंचन प्रकल्पांसाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. केवळ दापोली मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातील रखडलेले जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकणात पावसाचे प्रमाण मोठे असतानाही सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे शेतीला आवश्यक पाणी मिळत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत कोकणातील सिंचन क्षेत्राचा विकास अपेक्षित प्रमाणात झालेला नाही, ही खंत रामदास कदम नेहमीच आपल्या भाषणातून व्यक्त करतात. त्यांच्या मार्गदर्शनातूनच कोकणातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मतदारसंघात भाषणे कमी आणि कामे अधिक करायची, तर विधिमंडळात प्रभावीपणे आवाज उठवून विकासकामे मार्गी लावायची, ही शिकवण रामदास भाईंकडून मिळाली असल्याचे योगेश कदम यांनी सांगितले.
धरणाच्या भूमिपूजनाबरोबरच प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही यावेळी महत्त्वाने उपस्थित करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्तांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली. भूमिपूजनापूर्वी मंत्रालयात प्रकल्पग्रस्तांच्या समितीच्या सदस्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत पुनर्वसनाशी संबंधित सहा प्रमुख विषयांवर चर्चा करून आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पुनर्वसनासाठी यापूर्वी काही भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असले, तरी अद्याप संबंधित सातबारा उतारे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर झालेले नाहीत. त्यामुळे सर्वप्रथम हे सातबारा उतारे शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सातबारा उतारे नावावर झाल्यानंतर त्या दिवशीचे लागू असलेले दर ग्राह्य धरून मोबदला निश्चित करण्यात येईल. यामुळे पूर्वीच्या नियमांनुसार मिळणाऱ्या सुमारे दहा हजार रुपयांच्या मोबदल्याऐवजी आजच्या दरानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच पुनर्वसनाच्या ठिकाणी घरे बांधण्यासाठी घरकुल योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या विविध लाभांचाही प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
सन १९९५ मध्ये झालेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे दर आजच्या परिस्थितीनुसार सुधारित करून मिळावेत, अशी मागणीही प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी जमिनीचे भूसंपादन होऊनही प्रत्यक्ष धरण उभारणीला विलंब झाल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. या मागणीबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा विचार करून कायदेशीर चौकटीत निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
धरणाच्या मूळ आराखड्यात उघड्या कालव्यांची तरतूद होती. मात्र, आता बंदिस्त कालव्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे कालव्यांच्या क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार रखडले होते. हे व्यवहार तातडीने सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, संबंधित क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व प्रश्न पुढील अडीच महिन्यांत मार्गी लावण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
पुनर्वसनाच्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना घरे बांधण्यापूर्वीच जिल्हा परिषद शाळा, रस्ते, नळपाणी योजना आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. केवळ जागा देऊन पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार नाही, तर आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्यानंतरच प्रत्यक्ष पुनर्वसन करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पोयनार धरणाच्या कामासाठी दोन वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आली असून, निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने गतीने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करताना, त्यांच्या कोणत्याही रास्त मागणीकडे दुर्लक्ष होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही कदम यांनी दिली. तांत्रिकदृष्ट्या खात्री झाल्याशिवाय कोणालाही आश्वासन देत नाही. केवळ भाषणे करून विकासकामे होत नाहीत, तर त्यासाठी प्रत्यक्ष पाठपुरावा आणि ठोस निर्णय आवश्यक असतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रकल्पामुळे १४ गावांतील शेतीला सिंचनाची सुविधा मिळण्याबरोबरच परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होणार आहे. कोकण सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पोयनार धरणाच्या माध्यमातून अनेक वर्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले असून, दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करून याच ठिकाणी जलपूजन करण्याचा विश्वास राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
या भूमिपूजन सोहळ्याला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, माजी गृहमंत्र रामदास कदम, माजी आमदार संजय कदम, विविध क्षेत्रांतील लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य आणि परिसरातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
