रत्नागिरी : योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन
नूतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50 रुपये इतके विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस स्थगिती देण्यात
आली आहे, अशी माहिती सहायक परिवहन अधिकारी अजित ताम्हणकर यांनी दिली.
परिवहन वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणात विलंब झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काची
वसुली न करण्यासाठी उच्च न्यायालय, मुंबई 10 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या आदेशान्वये स्थगिती दिली होती. उच्च
न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका १००/२०२२ व रिट याचिका ११३८०/२०१७ एकत्रित सुनावणी घेऊन 02
एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशान्वये सदर की याचिका स्थगिती आदेश उठविण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने वाहनांचे
योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करण्याचे विलंब शुल्क प्रतिदिन 50 रुपये आकारण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती.
सदर विलंब शुल्क माफ करणे/ विलंब शुल्काच्या आकारणीमधून सूट देण्याबाबत ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालक संघटना तसेच
विविध परिवहन संवर्गातील वाहन धारकांच्या संघटना यांच्याकडून शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती. प्रभारी मंत्री
(परिवहन) 12 जुलै 2024 रोजी विधानसभा सभागृहात निवेदनाद्वारे 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता
प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50 आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती
दिल्याबाबत घोषणा केली आहे.
