मध्य रेल्वेला उच्च न्यायालयाचा दणका

खेड(प्रतिनिधी)अद्ययावत रेल्वे स्थानकांसह लांबलचक बोगदे अन् देशात सर्वात उंच पूल उभारण्याचा अनुभव पाठीशी असतानाही रेल्वे रूळ दुरुस्ती कामासाठी कोकण रेल्वेला डावलणाऱ्या मध्य रेल्वेला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ६९६ कोटी रुपयांच्या रूळ दुरुस्ती कामासाठी कोकण रेल्वेने सादर केलेल्या निविदेचे मूल्यमापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पाचोरा-जामनेर रेल्वे रूळ दुरुस्तीचे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
पाचोरा-जामनेर या ५३ कि.मी. लांबीच्या रेल्वे रूळ दुरुस्ती कामाकरिता मध्य रेल्वेने ६९६ कोटी २३ लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. कोकण रेल्वे तांत्रिक अटी पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याची सबब पुढे करत मध्य रेल्वेने कोकण रेल्वेला निविदा प्रक्रियेतून रद्दबादल ठरवल.याविरोधात कोकण रेल्वेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.
कोकण रेल्वेच्या वतीने अॅड. गौतम अंकड, अॅड. चिराग संचती यांनी युक्तीवाद केला. विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासह कंपनीचा फायदा करण्यासाठीच निविदेतील अटी जाचक करण्यात आल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूकडील म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने कोकण रेल्वेने सादर केलेल्या निविदेचे मूल्यमापन करण्याचे आदेश पारित केले.