वकिल संघटनेचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांना निवेदन : सकारात्मक प्रतिसाद
मुंबई: सावंतवाडी आणि मालवण न्यायालयांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुंबईत भेट घेतली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे माजी अध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य ॲड. संग्राम देसाई आणि ॲड. परिमल नाईक सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. परिमल नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळाने न्यायालयांच्या सध्याच्या इमारती अपुऱ्या पडत असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्याबाबतचे निवेदन पालकमंत्री नितेश राणे यांना सादर केले.
ना. नितेश राणे यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत संबंधित खात्याचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून तातडीने समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, सिंधुदुर्गनगरी येथे वकील भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या शिष्टमंडळात ॲड. संदीप निंबाळकर, ॲड. शामराव सावंत, ॲड. गोविंद बांदेकर, ॲड. स्वरूप पई, ॲड. गोवेकर आणि ॲड. पाटकर यांचा समावेश होता.
सावंतवाडी न्यायालयासाठी जागेची मागणी
सावंतवाडी येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी ॲड. संग्राम देसाई आणि ॲड. परिमल नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सावंतवाडी न्यायालयाची सध्याची इमारत जुनी असून, वकिलांची वाढती संख्या आणि प्रलंबित खटल्यांमुळे ती अपुरी पडत आहे. दोन न्यायाधीशांसाठीही सध्याची जागा गैरसोयीची आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सावंतवाडी नगरपरिषद हद्दीतील तंत्रशिक्षण विभागाच्या मालकीची सहा एकर जागा टोपीवाला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (I.T.I.) ताब्यात आहे. ही संस्था दहा वर्षांपूर्वी शहराबाहेर कोलगाव येथे स्थलांतरित झाली आहे. सध्या या जागेतील अत्यल्प भाग माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या काही वर्गांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे या जागेतील अडीच एकर जागा न्यायालयाच्या नियोजित इमारती, न्यायिक अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि पार्किंगसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही प्रस्तावित जागा पोलीस स्टेशन, कारागृह, तहसीलदार कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या जवळ असून, सावंतवाडी-बांदा रस्त्यालगत असल्याने नागरिकांसाठी सोयीची आहे.
ॲड. देसाई आणि ॲड. नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने दखल घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ही अडीच एकर जागा जिल्हा न्यायालय/सावंतवाडी दिवाणी न्यायालय यांच्याकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. तसेच, भविष्यात न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मालवण न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी सीआरझेड नियमांमधील अडथळा दूर करण्याची मागणी
मालवण येथील वाढती वकिलांची संख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता, येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची सध्याची इमारत अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे नागरिक, पक्षकार आणि वकीलवर्गाची मोठी गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयासाठी नवीन बहुमजली इमारत बांधण्याची गरज असून, त्यासाठी सीआरझेड (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) नियमांमधील अडथळा शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली. मालवण येथील सध्याची न्यायालयाची इमारत मालवण पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालय आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या जवळ, म्हणजेच ५० मीटरपेक्षा कमी अंतरावर आहे. त्यामुळे ही जागा सर्व दृष्टीने सोयीची आहे. याच ठिकाणी नवीन बहुमजली इमारत बांधल्यास गैरसोय दूर होऊ शकते. मात्र, ही जागा समुद्रकिनारी असल्याने सीआरझेडचे नियम आणि अटी बांधकामात अडथळा आणू शकतात.
ॲड. देसाई आणि ॲड. नाईक यांनी निवेदनात कायद्यातील तरतुदीचा दाखला देत म्हटले आहे की, विशेष कारणांसाठी सीआरझेड नियम आणि अटी शिथिल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे, राज्य शासनाने या संदर्भातील प्रस्ताव सीआरझेड समितीसमोर रितसर मांडावा आणि त्याला मान्यता व परवानगी मिळवून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
