मुंबई : खनिज प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने ‘ILMS 2.0’ (इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॅनेजमेंट सिस्टिम) या अद्ययावत डिजिटल प्रणालीचे यशस्वी लोकार्पण केले आहे. ही प्रणाली राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत करणार आहे.
राज्यात २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या मूळ ILMS प्रणालीला अधिक सक्षम आणि अद्ययावत बनवण्यासाठी २०२३ मध्येच योजना आखण्यात आली होती. भूविज्ञान व खनिज संचालनालयाचे नवनियुक्त महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव (IRTS) यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर या अपग्रेडेशनला गती मिळाली आणि अल्पावधीतच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
तीन महिन्यांत संपूर्ण
अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट:
ILMS 2.0 च्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला असून, आतापर्यंत २००० हून अधिक वाहने या प्रणालीशी जोडली गेली आहेत. उर्वरित वाहनांना प्रणालीत समाविष्ट करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. यासाठी शासनाने प्रमाणित GPS सेवा पुरवठादार आणि प्रादेशिक भूविज्ञान व खनिज संचालनालयाच्या कार्यालयांचे सहकार्य घेतले आहे. पुढील तीन महिन्यांत या प्रणालीची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर राज्यातील सर्व प्रमुख खनिजांची वाहतूक GPS प्रणालीद्वारे थेट ट्रॅक करणे शक्य होणार आहे.
खनिज वाहतूक व्यवस्थापनात क्रांती:
ILMS 2.0 प्रणालीमुळे खनिज वाहतूक व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या प्रणालीमध्ये खालील प्रमुख वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे:
* डिजिटल परवाने: कोळसा वॉशरी/डिपो परवाने, ट्रांझिट पास आणि मासिक परतावे आता पूर्णपणे ऑनलाइन उपलब्ध असतील.
* मोबाईल ॲप: जिओ-फेन्सिंगमुळे खाणीवरून खनिज पोहोचल्याची थेट माहिती मोबाईल ॲपद्वारे मिळणार आहे.
* वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली (VTMS): 24×7 GPS आधारित ट्रॅकिंगमुळे बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यास मदत होईल.
* ई-KYC: लीजधारकांची PAN आणि GSTIN च्या साहाय्याने त्वरित पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.
* ऑनलाइन लीज अर्ज: खनिज पट्ट्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची आणि त्याची स्थिती track करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
* ई-वे बिल समाकलन: वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या प्रत्यक्ष इनव्हॉइस व्हॅल्यूची माहिती प्रणालीत समाविष्ट केली जाईल.
* ई-GRASS लिंक: ILMS प्रणालीतूनच खनिज रकमेचा थेट शासकीय कोषात भरणा करता येणार आहे.
* डॅशबोर्ड व विश्लेषण: सर्व संबंधित घटकांना माहिती आधारित निर्णय घेण्यासाठी प्रभावी रिपोर्ट्स उपलब्ध असतील.
डॉ. टी. आर. के. राव: दूरदृष्टीचे शिल्पकार:
भूविज्ञान व खनिज संचालनालयाचे महासंचालक डॉ. टी. आर. के. राव यांनी ILMS 2.0 ची संकल्पना मांडून त्याची जलद अंमलबजावणी करून दाखवली आहे. भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेतील (IRTS) १ १९८६ च्या बॅचचे अधिकारी असलेले डॉ. राव यांना खनिज आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे. त्यांनी यापूर्वी NMDC चे संचालक (वाणिज्य), सिंगारेनी कोलिरीजचे कार्यकारी संचालक आणि AP खनिज विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले आहे. यासोबतच त्यांनी जागतिक बँक आणि ऑस्ट्रेलिया व मोझांबिकमधील आंतरराष्ट्रीय खनिज कंपन्यांमध्ये सल्लागार म्हणूनही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
श्री. अविनाश माहुले यांचे यशस्वी व्यवस्थापन:
ILMS महाराष्ट्रचे उपव्यवस्थापक श्री. अविनाश माहुले यांनी राज्यभरात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे हाताळली आहे. IT सेवा, खनिज प्रशासन आणि ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील १८ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभवामुळे त्यांनी GPS विक्रेत्यांशी समन्वय, GNFC तांत्रिक टीमशी संलग्नता आणि प्रादेशिक कार्यालयांशी नियमित संवाद साधून प्रणालीची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित केली आहे.
श्री. माहुले यांनी सांगितले की, “डॉ. टी. आर. के. राव यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली ILMS 2.0 आता प्रत्यक्षात साकारले आहे. आम्ही ७०० हून अधिक वाहने यशस्वीरित्या जोडली असून, संपूर्ण राज्यात लवकरच याची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.”
राष्ट्रासाठी आदर्श प्रकल्प:
ILMS 2.0 च्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र राज्य डिजिटल खनिज प्रशासनात देशात एक आदर्श उदाहरण ठरले आहे. ही प्रणाली इतर राज्यांसाठी पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेचे एक उत्कृष्ट मॉडेल म्हणून उदयास येत आहे.
