जिल्हा ठेकेदार संघटना आक्रमक
कामे पूर्णपणे थांबवण्याचा निर्णय घेणार
चिपळूण (प्रतिनिधी) : ‘घरगुती नळ जोडणीद्वारे प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध पिण्याचे पाणी’ हा उद्देश घेऊन केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी तब्बल १४०० कोटी खर्चाचा कार्यक्रम आखण्यात आला. त्यानुसार अनेक योजनांची कामेही मार्गी लागली. मात्र गेल्या १५ महिन्यांत केवळ १० ते १५ टक्केच निधी जिल्ह्याला उपलब्ध झाल्याने ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे आता ठेकेदार संघटना आक्रमक झाली असून सुरू असलेली कामे थांबवण्याबरोबरच पूर्णपणे वेळप्रसंगी आंदोलनात्मक पाऊल उचलण्याच्या पवित्र्यात आहेत.
याबाबतचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले आहे. मुळातच जलजीवन मिशनच्या सुरू असलेल्या कामांना गेल्या वर्षभरात पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने ही कामे रखडली आहेत. वास्तविक कामाच्या वर्कऑर्डरच्या मुदतीत निधी उपलब्ध होणे गरजेचे होते. मात्र वर्कऑर्डरची मुदत संपूनसुद्धा अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही, तसेच ‘रिव्हाईज’ अंदाजपत्रक व वरील दराचे अंदाजपत्रक अद्याप मंजूर झालेले नाही. वेळीच निधी उपलब्ध न झाल्याने ठेकेदारांची लाखो रुपयांची बँकांची देणी थकली आहेत. असे असतानासुद्धा पाणीपुरवठा अभियंत्यांमार्फत कामासाठी वारंवार तगादा लावण्यात येत आहे व दंडात्मक कारवाईची धमकी देण्यात येत आहे. एकीकडे देयके द्यायची नाहीत व दुसरीकडे काम करण्यासाठी जबरदस्ती करायची यामुळे ठेकेदारांची मनस्थिती पूर्ण बिघडलेली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे मानसिक संतुलन बिघडून आत्महत्येसारखे प्रकार घडू शकतात, अशी भीती ठेकेदार संघटनेने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनामध्ये नमूद केली आहे. कर्जाचे हप्ते भरणे झाले कठीण योजनेंतर्गत केलेल्या कामांची जिल्हा परिषदस्तरावर १०० कोटी रुपयांहून अधिक, तर ७० ते ८० कोटी रुपयांची देयके ही प्रत्येक तालुकास्तरावरही प्रलंबित आहे. ही परिस्थिती ठेकेदारांसाठी गंभीर ठरली आहे. कामे पूर्ण करूनही थकीत निधी मिळत नसल्यामुळे अनेक ठेकेदारांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज वसुलीच्या नोटिसा व मालमत्ता जप्तीच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. रखडलेल्या देयकांबाबत कुणीच लक्ष देत नसल्याने जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली कामे थांबवण्याचा निर्णय घेतला असून, ते आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत. काम करूनही पैसे मिळत नसतील, तर आम्हाला इथून पुढे काम करणे शक्य नाही, असा स्पष्ट इशारा ठेकेदारांनी दिला आहे.
