नौका जप्त; देवगड किनाऱ्यावर सक्त कारवाई
देवगड :महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सतत सजगपणे गस्त आणि तपासणी सुरू आहे. परप्रांतीय नौकांकडून होणाऱ्या बेकायदा मासेमारीवर आळा घालण्यासाठी विभागाने कठोर पावले उचलली असून, त्याच मोहिमेअंतर्गत आज पहाटे एक महत्त्वपूर्ण कारवाई करण्यात आली.
सोमवार, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पहाटे ०३.४५ वाजता, आचरा (ता. देवगड) समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे १४ वाव अंतरावर नियमित समुद्री गस्तीदरम्यान कर्नाटक राज्यातील एक मासेमारी नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीररित्या ट्रॉलिंग करताना आढळून आली. तपासाअंती संबंधित नौकेकडे महाराष्ट्रात मासेमारी करण्यासाठी आवश्यक परवाना नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ आणि सुधारित अधिनियम २०२१ नुसार नौका जप्त करण्यात आली.
जप्त नौकेची माहिती :
नाव : राजाधगिरी
नोंदणी क्रमांक : IND-KA-02-MM-4523
मालक : श्री. दिवाकर के. कलमाडी
राहणार : कलमाडी, उडुपी, जि. मलप्पी, कर्नाटक
परवाना : फक्त कर्नाटक राज्याच्या जलक्षेत्रासाठी वैध
सदर नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत कोणताही वैध परवाना नसताना मासेमारी करताना आढळली. नौकेवर तांडेलसह एकूण खलाशी उपस्थित होते. ही नौका ताब्यात घेऊन ती देवगड बंदरात सुरक्षितपणे आणण्यात आली. नौकेवर मिळालेल्या मासळीचा लिलाव सुरू करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग यांच्या न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. सुनावणीनंतर नौकामालक आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
ही कारवाई सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी (परवाना अधिकारी), देवगड — श्री. किरण वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. या कारवाईत देवगड पोलिस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी श्री. फरांदे तसेच सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व रक्षक श्री. टुकरुल, श्री. खवले, श्री. फाटक, श्री. बांधकर, श्री. कुबल आणि श्री. सावजी यांनी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले. ही संपूर्ण मोहीम सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग — श्री. सागर कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या पंधरवड्यात परप्रांतीय नौकांवर झालेली ही दुसरी मोठी कारवाई आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारे अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांना जप्त करून विभागाने कठोर भूमिका सिद्ध केली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या या सातत्यपूर्ण उपक्रमांमुळे स्थानिक मच्छीमारांचे हक्क सुरक्षित राहत असून, सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धनासही मोठी मदत होत आहे.
