दोडामार्ग:सुहास देसाई कंत्राटी शिक्षक भरतीची पार्श्वभूमीवर
राज्य सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेल्या संचमान्यतेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेल्या शाळांमधील अध्यापनाची गुणवत्ता अबाधित राखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीची आकडेवारीमध्ये १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या या शाळांसाठी १ नियमित शिक्षक नेमला जाईल.
२० पेक्षा कमी पटसंख्याअसलेल्या या शाळांसाठी १ नियमित शिक्षक आणि १ कंत्राटी शिक्षक यांची भरती केली जाईल.
या धोरणानुसार, राज्यात १८,१०६ शाळांवर आता कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नेमण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६४,००० शाळांपैकी, ८,०८९ शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे, तर १८,१०६ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. या शाळांसाठी कंत्राटी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांवर परिणाम होणार ?
या संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांवरही मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे सद्यःस्थितीत
नववी ते दहावी या वर्गात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास, तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
समायोजनाची मुदतया अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी (Adjustment) ५ डिसेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकात खळबळ उडाली आहे
या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील अंदाजे ६४० शाळांमधील सुमारे तीन हजार शिक्षकांवर होणार आहे.
खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये नववी आणि दहावीच्या वर्गातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन केले जाईल. मात्र, इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या वर्गातील शिक्षकांचे काय होणार, याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. या वर्गांवरील नियमित शिक्षकही अतिरिक्त ठरून तिथेही कंत्राटी शिक्षक नेमावे लागतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षक संघटनांचा विरोध!!!
तालुका व शहरालगतच्या गावांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे, ज्याला पूर्वपदावर आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, सरकारच्या या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी जोरदार विरोध दर्शवला होता आणि या विरोधात आंदोलनेही केली होती. सरकारने आता भरतीची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे शिक्षक संघटना भविष्यात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.
