खेड (प्रतिनिधी) –
खेड तालुक्यातील पोसरे खुर्द येथील बौद्धवाडी परिसरात २२ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या भीषण दरड दुर्घटनेला पाच वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी आजही दरडग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. या दुर्घटनेत सात घरे दरडीखाली गाडली गेली होती आणि तब्बल १७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने पुनर्वसन व घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ती आश्वासने कागदावरच राहिली असून प्रत्यक्षात दरडग्रस्त कुटुंबांना अजूनही हक्काचे छप्पर मिळालेले नाही.
सध्या अलोरे परिसरात तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्यास असलेल्या या आपद्ग्रस्त नागरिकांना आता महावितरणकडून थकीत वीज बिलाच्या कारणावरून वीजपुरवठा खंडित करण्याचे फर्मान देण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणींत भर पडली आहे. आधी पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आणि आता अंधारात ढकलण्याची कारवाई होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या दुर्घटनेनंतर तालुका बौद्ध समाज सेवा संघाच्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले होते. पुनर्वसनासाठी जागेचा शोध घेण्यात आला आणि असगणी येथे जागा निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्षात घरबांधणी किंवा पुनर्वसनाची कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. गेली अनेक वर्षे दरडग्रस्त कुटुंबे प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत, तरीही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
प्रशासनाने सुरुवातीला “आम्ही पुनर्वसन करू” असे आश्वासन दिल्यानंतर नंतर मात्र “तुम्ही जमीन द्या, आम्ही घरे बांधून देतो” असे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यामुळे दरडग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही दाद न मिळाल्याने तालुका बौद्ध समाज सेवा संघाने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यानंतर जागेची निश्चिती झाली असली तरी प्रत्यक्षात अजूनही हक्काची घरे मिळालेली नाहीत.
तालुका बौद्ध समाज सेवा संघाचे माजी तालुकाध्यक्ष राजरत्न तांबे यांनी प्रशासनावर जोरदार टीका करताना सांगितले की, पोसरे बौद्धवाडी येथील दरडग्रस्त ग्रामस्थांना अद्याप ना पुनर्वसन मिळाले आहे, ना घरे. ही बाब अत्यंत खेदजनक असून प्रशासनाकडून या आपद्ग्रस्तांची क्रूर चेष्टा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणकडून वीज खंडित करण्याचे पत्र पाठवणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरड दुर्घटनेनंतर पाच वर्षे उलटूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी न लागणे आणि आता मूलभूत सुविधांवरही गदा येणे, यामुळे पोसरे बौद्धवाडीतील दरडग्रस्त कुटुंबांचे जगणे अधिकच कठीण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नाची दखल घेऊन दरडग्रस्तांना हक्काची घरे उपलब्ध करून द्यावीत आणि वीज खंडित करण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
