४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींना विक्रीचा कथित कट; तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता – न्यायालय
पुणे जिल्ह्यातील मुंढवा येथील सरकारी जमीन पार्सलच्या कथित बेकायदेशीर विक्री करार नोंदणी प्रकरणात पॉवर ऑफ ॲटर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी यांचा जामीन अर्ज पौड येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. आरोपांचे गांभीर्य, तपासाची सद्यस्थिती आणि सार्वजनिक महसुलावर झालेला मोठा परिणाम लक्षात घेता जामीन देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुणे : बावधन पोलिसांकडून तपास सुरू असलेल्या या प्रकरणात, शीतल तेजवानी यांच्यावर निलंबित उपनिबंधक रवींद्र बी. तारू आणि अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यासोबत ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात फसवणूक करून विक्री डीड करण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे.
या एलएलपीमधील आणखी एक भागीदार म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव असले तरी एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त जिल्हा निबंधक (वर्ग I) व मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी संतोष हिंगणे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांची अनिवार्य परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता हा व्यवहार करण्यात आला. तसेच जमिनीच्या महसूल नोंदी ७/१२ उताऱ्यावर “मुंबई सरकार”च्या नावाने असतानाही ही वस्तुस्थिती लपवून विक्री डीड नोंदवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय, कथितपणे मुद्रांक शुल्कात बेकायदेशीर सूट देण्यात आल्यामुळे राज्याच्या सुमारे २१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचा तोटा झाल्याचे पोलिसांच्या केसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने नमूद केले की, “आरोपींवरील आरोप अत्यंत गंभीर असून, खाजगी व्यक्ती आणि सार्वजनिक सेवकांचा समावेश असलेल्या कथित कटाशी संबंधित आहेत. यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.”
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, आरोपीची भूमिका, तपासाचा टप्पा आणि प्रथमदर्शनी उपलब्ध पुरावे पाहता या टप्प्यावर जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक व्यवहार, इतर आरोपींची ओळख, साक्षीदारांची चौकशी आणि एकूण कट यासंदर्भातील तपास अद्याप प्रगतीपथावर आहे.
बचाव पक्षाने हा प्रकार केवळ महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार मुद्रांक शुल्क चुकवण्यापुरता मर्यादित असल्याचा युक्तिवाद केला होता. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, “रेकॉर्डवरील आरोप फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि संबंधित गंभीर गुन्हे दर्शवतात. हा केवळ साधा मुद्रांक शुल्क चुकवण्याचा प्रकार मानता येणार नाही.”
जमिनीच्या मालकीबाबत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित मालमत्तेच्या महसूल नोंदींमध्ये “मुंबई सरकार”च्या नावाने फेरफार नोंद आहे आणि त्या नोंदींची कायदेशीरता स्वतःच न्यायप्रविष्ट आहे. आरोपीनेच या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केलेली असून ती प्रलंबित आहे.
“रिट याचिका प्रलंबित असणे यावरून मालमत्तेची स्थिती अंतिम नाही आणि न्यायालयीन छाननीच्या अधीन आहे. त्यामुळे विक्री कराराच्या वेळी शीर्षक पूर्णपणे नियमित होते, हा दावा या टप्प्यावर स्वीकारता येणार नाही,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
