मुंबई | प्रतिनिधी :गावातील जमिनींचे व्यवहार, विविध दाखले आणि सातबारा उतारा मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, अनेकदा तलाठी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने आता तलाठ्यांच्या उपस्थितीबाबत आणि कामकाजाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. यामुळे आता तलाठी कार्यालयातील मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे.
शासनाकडे प्राप्त झालेल्या अनेक तक्रारींनुसार, तलाठी वेळेवर भेटत नाहीत आणि खाजगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप कार्यालयात वाढला आहे. यावर उपाय म्हणून शासनाने ८ महत्त्वाचे नियम लागू केले असून, त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
शासनाचे ८ महत्त्वाचे आदेश खालीलप्रमाणे:
१. दौऱ्याची माहिती फलकावर: तलाठ्यांनी आपल्या नियोजित दौऱ्याची किंवा बैठकांची माहिती कार्यालयाच्या बाहेर सूचना फलकावर लावणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे तलाठी नेमके कुठे आहेत, हे नागरिकांना कळू शकेल.
२. संपर्क क्रमांक ठळकपणे: कार्यालयाच्या आवारात तलाठ्यांनी स्वतःचा मोबाईल क्रमांक तसेच मंडळ अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांचे नाव व मोबाईल क्रमांक ठळक अक्षरात लावणे अनिवार्य केले आहे.
३. खाजगी व्यक्तींना प्रवेश नाही: सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, तलाठी कार्यालयात कार्यालयीन कामासाठी कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला (एजंट किंवा मदतनीस) ठेवता येणार नाही. असे आढळल्यास संबंधित तलाठ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
४. सेवा हमी कायदा: सेवा हमी कायद्यांतर्गत कोणता दाखला किती दिवसात मिळेल आणि त्यासाठी काय कागदपत्रे लागतील, याचे फलक लावणे आवश्यक आहे.
५. दरपत्रक: विविध दाखल्यांसाठी शासनाने ठरवून दिलेले शुल्क (फी) किती आहे, याची दरसूची जनतेला दिसेल अशा ठिकाणी लावावी लागेल.
६. पिकपहाणी पारदर्शकता: शेतजमिनीची पिकपहाणी करताना किंवा जमिनीला भेट देताना, त्याबद्दलचा तपशील तलाठ्यांना जाहीर करावा लागेल.
७. मुक्कामाची सक्ती: ज्या ठिकाणी शासनाने तलाठी किंवा मंडळ अधिकाऱ्यांना निवासस्थाने उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यांनी तिथेच राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
८. कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या: कार्यालयाच्या बाहेर तलाठ्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या काय आहेत, याचा फलक लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे कक्ष अधिकारी विष्णू ल. पाटील यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले असून, या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तलाठी कार्यालयाचा कारभार यामुळे अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
