58 टक्के नगरसेवक बारावीपर्यंत शिकलेले, केवळ मोजकेच व्यावसायिक पदवीधर
स्थानिक नातेसंबंध आणि पैशांचे राजकारण अजूनही प्रभावी
देशातील महत्त्वाचे विकास इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी वेगळीच चित्र उभे करते. बहुतांश नगरसेवकांचे शिक्षण मर्यादित असल्याचे निवडणूक विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. स्थानिक राजकारणावर अजूनही पारंपरिक नातेसंबंध, जात आणि आर्थिक ताकदीचे वर्चस्व असल्याचे कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. शिक्षणाचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात फारसा चर्चेत नसल्याचेही विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शहराच्या प्रगत प्रतिमेला विरोधाभास निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.
पुणे : मजबूत ऑटोमोबाईल उत्पादन केंद्र आणि हिंजवडी आयटी पार्कच्या सान्निध्यात असलेले पिंपरी-चिंचवड शहर स्वतःला देशातील प्रमुख विकास इंजिन म्हणून सादर करते. मात्र, येथील नवनिर्वाचित नागरी प्रतिनिधींची शैक्षणिक पार्श्वभूमी वेगळेच वास्तव दाखवते. 128 नगरसेवकांपैकी 74 म्हणजेच 58 टक्के नगरसेवक इयत्ता बारावीपर्यंत शिकलेले आहेत, तर 43 नगरसेवकांची (34 टक्के) शैक्षणिक पात्रता इयत्ता दहावीपर्यंत आहे.
ही माहिती 15 जानेवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर आधारित असून महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने ती जाहीर केली आहे. दोन डॉक्टर, तीन अभियंते आणि दोन वकील वगळता उर्वरित नगरसेवक सामान्य पदवीधर किंवा डिप्लोमाधारक असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
शहरातील 32 प्रभागांमधून तब्बल 692 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. 16 जानेवारी रोजी झालेल्या मतमोजणीनुसार भाजपने 84 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस 37 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली.
कार्यकर्त्यांच्या मते, पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय वर्चस्व अजूनही पूर्वी खेडी असलेल्या भागांमध्ये केंद्रित आहे. येथे प्रभावशाली समुदाय आणि विशिष्ट आडनावांची कुटुंबे उमेदवार ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले जाते. वर्षानुवर्षे, राजकीय पक्षांनी आपल्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा या स्थानिक सत्ताकेंद्रांच्या निर्णयांनाच प्राधान्य दिल्याचा आरोप कार्यकर्ते करतात.
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले की, शहरात गृहनिर्माण सोसायट्या आणि उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी स्थानिक राजकारणावर अजूनही गावकीचे वर्चस्व आहे. “राजकारण हा घाणेरडा खेळ आहे अशी भावना सुशिक्षित लोकांमध्ये अजूनही आहे. त्यामुळे ते या प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. परिणामी विकासाच्या अजेंड्याऐवजी जात आणि पैसा स्थानिक राजकारण ठरवतो,” असे कुंभार म्हणाले.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) निवडणूक विभागाने मतदानाच्या दिवशी शहरातील मतदान केंद्रांवर बॅनर लावून उमेदवारांची माहिती उपलब्ध करून दिली होती. यात शैक्षणिक पात्रता, मालमत्ता आणि गुन्हेगारी नोंदी नमूद करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या उपक्रमाचा मतदानाच्या निर्णयावर फारसा परिणाम झाला नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राजकीय विश्लेषक परिमल माया सुधाकर यांच्या मते, शैक्षणिक पात्रता हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दाच नव्हता. “कोणत्याही पक्षाने यावर भाष्य केले नाही, त्यामुळे मतदारांवर त्याचा फारसा किंवा कोणताही परिणाम झाला नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. बहुतांश उमेदवारांनी निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच प्रचार सुरू केला होता आणि मतदार त्यांना नाव व चेहऱ्यांवरून ओळखत होते.
तथापि, वाढ, उद्योग आणि मजबूत शैक्षणिक पर्यावरणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शहराने अशा प्रतिनिधींची निवड करणे, जे त्या प्रतिमेचे प्रतिबिंब दाखवत नाहीत, हे विरोधाभासी असल्याचे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
