राज्यात ५३ हजारांहून अधिक प्रकल्प नोंदणीकृत
तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्याची मागणी
राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात घरखरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील वाद अद्याप कायम असल्याचे चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण अर्थात महारेराकडे हजारो तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य आर्थिक सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांची नोंदणी झाली असली तरी अनेक प्रकरणे अद्याप निकाली निघालेली नाहीत. प्राधिकरणाकडून तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी वाढत्या प्रकरणांमुळे अनुशेष वाढत असल्याचे दिसत आहे. ग्राहक संघटनांनी या प्रक्रियेत अधिक वेग आणण्याची मागणी केली आहे.
पुणे : राज्य आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) कडे सध्या किमान ६,३६६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. या तक्रारी प्रामुख्याने घरखरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील वादांशी संबंधित असून अनेक प्रकरणे अद्याप निकाली लागलेली नाहीत. डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यभरातील एकूण ५३,०१२ रिअल इस्टेट प्रकल्प महारेराकडे नोंदणीकृत आहेत. स्थापनेपासून प्राधिकरणाकडे एकूण ३२,३७७ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी २६,०११ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे, तर उर्वरित प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ अंतर्गत स्थापन झालेल्या महारेरा संस्थेचे उद्दिष्ट रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि घरखरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे. तसेच या यंत्रणेमुळे विकासकांची जबाबदारी निश्चित केली जाते आणि सामंजस्य तसेच अर्धन्यायिक प्रक्रियेद्वारे अनेक तक्रारींचे निवारण केले जाते.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार तीन न्यायनिवाडा अधिकारी सातत्याने प्रयत्न करत असल्यामुळे प्रलंबित तक्रारींचा अनुशेष कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. २०२५ या वर्षातच ५,०३९ नवीन तक्रारी दाखल झाल्या असून त्याच कालावधीत ६,९४५ आदेश जारी करण्यात आले. याआधी २०२४ मध्ये ३,८८० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या आणि ३,८२४ प्रकरणांचे निराकरण झाले होते, तर २०२३ मध्ये ४,००० तक्रारी दाखल होऊन २,७८४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींना पहिली सुनावणी किंवा पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या प्रणालीमुळे तक्रार दाखल झाल्यानंतर साधारणतः एक ते दोन महिन्यांत ती स्वीकारली जाऊन सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाते.
दरम्यान, ग्राहक संघटनांनी मात्र आदेशांची अंमलबजावणी आणि वसुली वॉरंट जारी करण्यात विलंब होत असल्याची टीका केली आहे. प्रणाली अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी तक्रारींचा जलद निपटारा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्राहक कार्यकर्ते एस. जोशी यांनी सांगितले की प्रकल्पांची संख्या वाढत असल्यामुळे वादांची संख्या देखील वाढत असून त्यामुळे जलद न्यायनिवाड्याची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे.
याचदरम्यान या महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील RERA संस्थांवर टीका करताना त्या डिफॉल्टिंग बिल्डर्सना सुविधा देण्यापुरत्याच मर्यादित राहिल्याची टिप्पणी केली. तसेच जर या संस्था प्रभावीपणे काम करत नसतील तर त्यांना रद्द करण्याची शक्यता देखील सूचित करण्यात आली. हिमाचल प्रदेश विरुद्ध नरेश शर्मा या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले गेले.
महारेरा ही केंद्रीय कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्य नियामकांपैकी एक असून उशिरा मिळणारा ताबा, प्रकल्पातील बदल, तसेच परताव्याच्या मागण्या यांसारख्या मुद्द्यांवर अनेक घरखरेदीदारांनी या यंत्रणेचा आधार घेतला आहे. मात्र तक्रारींच्या वाढत्या संख्येमुळे वाद निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम आणि जलद करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
