रत्नागिरी:
रत्नागिरी नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा आज कमालीची वादळी ठरली. उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकर यांना त्यांच्याच कार्यालयात शिवीगाळ केल्याप्रकरणी बांधकाम अभियंता यतिराज जाधव यांनी अखेर सभागृहात नांगी टाकत जाहीर माफी मागीतली. या माफीनाम्याची नोंद पालिकेच्या इतिवृत्तात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नगराध्यक्षा सौ. शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत विकासकामांपेक्षा प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि नियोजित प्रकल्पांवरून सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
प्रशासकीय काळात मंजुरी मिळण्यापूर्वीच उरकण्यात आलेल्या तीन कामांचा मुद्दा सभेत चांगलाच गाजला. “निविदा प्रक्रिया न राबवता कामे कशी झाली? घोळ तुम्ही करणार आणि खापर नगरसेवकांवर फोडणार का?” अशा शब्दांत शिवसेना नेते बंड्या साळवी यांनी बांधकाम विभागाला धारेवर धरले. या कामांचा सुस्पष्ट अहवाल सादर होईपर्यंत हा विषय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला, ज्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली आहे.
गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या परटवणे साई मंदिर येथील अपूर्ण पुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत सभागृहात एकमत झाले. या पुलासाठी लागणाऱ्या खासगी जागेबाबत मालक श्री. वैद्य यांच्याशी चर्चा करून बाजारभावाप्रमाणे तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा पूल सुरू झाल्यास परिसरातील वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटणार आहे.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने उधळपट्टीला लगाम घालण्यात आला आहे. सामाजिक संस्थांचे अनुदान आणि लोकप्रतिनिधींचे ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’ प्रशिक्षण हे दोन्ही विषय सध्या स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी शहर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, यापुढे प्लास्टिक पिशव्या आढळल्यास थेट दंडात्मक कारवाईचा बडागा उचलला जाईल, असा सज्जड दम दिला आहे.
जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून नियुक्त केलेले चार सुरक्षा गार्ड पगार घेऊनही शहरात कुठेच दिसत नसल्याचा गंभीर आरोप भाजपने केला. “पालिका पगार देते मग हे गार्ड नेमके आहेत कुठे?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. यावर तोडगा म्हणून आता या गार्डनी संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांच्या संपर्कात राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मच्छीमार्केटमधील पालिकेच्या गाळ्यांसमोर अडथळा ठरणारा रिक्षा थांबा आता समोरील मोकळ्या जागेत हलवण्यात येणार आहे. या जागेवर अतिक्रमण करून बसलेल्या घोडे व्यावसायिकाला तातडीने हटवण्याचे आदेश सभागृहाने दिले आहेत. या घोडेवाल्याबद्दल अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने आणि गाळ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
