झाड तोड प्रकरणे चार महिन्यांपासून बंद, तरीही अवैधपणे बेसुमार वृक्षतोड सुरूच,

दररोज दोनशे टन लाकूड जातेय परजिल्ह्यात, वृक्षतोडीला अभय कोणाचे?

लांजा (प्रतिनिधी) :एकीकडे गेल्या चार महिन्यांपासून झाडतोड प्रकरणे बंद असताना तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये वृक्षतोड केलेल्या झाडांचे मोठेचमोठे ढीग (डेपो) आढळून येत आहेत. म्हणजेच शासनाच्या नियमाला हरताळ फासून अवैधपणे व बेसुमार वृक्षतोड सुरूच असल्याचे यावरून सिद्ध होत आहे. या वृक्षतोडीला अभय कोणाचे? आणि कोणत्या पास द्वारे लाकूड वाहतूक केली जाते? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तालुक्यातील अनेक शेतकरी हे आपल्या विविध कामांसाठी, कारणांसाठी झाडतोड करतात. मात्र या झाडतोडीसाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे महसूल विभागा मार्फत तलाठ्यांकडून दिली जातात. मात्र जानेवारी २०२६ पासून अचानकपणे महसूल विभागाकडून शेतकरी वर्गाला झाडतोडी प्रकरणासाठी दिली जाणारी कागदपत्रे थांबवण्यात आली आहेत. महसूल विभागाकडून सातबारावर वृक्ष नोंदी केल्या जात नाहीत. काही दाखले देता येत नाही.अशाप्रकारे वृक्षतोड प्रकरणे बंद असतानाही तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सद्यस्थितीत बेसुमार वृक्षांची कत्तल केली जात आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी शेकडो झाडांचा बळी दिला जात आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये लाकूडतोड केलेल्या झाडांचे मोठे डेपो जागोजागी आढळून येत आहेत. त्यामुळे वृक्षतोड प्रकरणे बंद असतील तर ही झाडतोड केलीच कशी जाते? अशा अवैधपणे केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीला अभय कोणाचे आहे? शासनाच्या नियमाला हरताळ फासणाऱ्यांवर का कारवाई केली जात नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या वन्यप्रेमीतून केले जात आहेत.
आज जवळपास अनेक गावांमधून सुमारे २०० टन इतका लाकूसाठा पर जिल्ह्यात विक्रीसाठी जात आहे. या अवैध लाकूडतोड आणि विक्रीला पास कुठून दिले जातात? कारण जर झाड तोड प्रकरणे बंद असतील तर मग त्यांना वाहतूक परवाना कसा मिळतो? प्रकरणे बंद मग वाहतूक पास कुठून दिले जातात? तोड केलेली झाडे ही अवैधपणे तोडली जात आहेत. तरीही त्यांना पास कसे मिळतात? यासारखे अनेक प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत. तर ही अवैध वृक्षतोड थांबवणे हे वन विभागासमोर एक प्रकारचे आव्हान असून याबाबत ते काय भूमिका घेणार? अवैध वृक्षतोडीला ते कसा लगाम लावणार?
याकडे आता वन्य प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.