सावंतवाडी खरेदी-विक्री संघाकडून चिंता व्यक्त
सावंतवाडी:अतिवृष्टी, बदलते हवामान आणि वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात खतांच्या प्रचंड महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. एकीकडे खतांचे दर गगनाला भिडले असताना, दुसरीकडे युरिया खत खरेदी करताना सातबारा उतारा आणि शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) सक्तीचे केल्याने शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून कागदपत्रांसाठी धावपळ करावी लागत आहे. कृषी विभागाच्या या जाचक अटींमुळे शेतकरी कमालीचे नाराज झाले असून, त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची चिंता सावंतवाडी तालुका खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी व्यक्त केली आहे.
सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाच्या मासिक बैठकीत खरीप हंगामातील पीक आणि खतांच्या वाढत्या दरांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला उपाध्यक्ष राजन रेडकर, माजी सभापती प्रमोद सावंत, संचालक विनायक राऊळ, शशिकांत गावडे, प्रवीण देसाई, दत्ताराम हरमलकर, रश्मी निर्गुण, अभिमन्यू लोंढे आणि व्यवस्थापक महेश परब उपस्थित होते. या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
बैठकीत खतांच्या दरवाढीबाबत सविस्तर आकडेवारी समोर आली. खरीप हंगाम २०२५ मध्ये संपुर्णा खताची ५० किलोची जी पिशवी १८०० रुपयांना मिळत होती, तिच्या दरात तब्बल ५०० रुपयांची वाढ होऊन तो दर आता २३०० रुपयांवर गेला आहे. याशिवाय सुफला खताचा दर १६५० रुपयांवरून २०२५ रुपये, आयपीएलचा दर १४५० रुपयांवरून २२५० रुपये, तर कृषी उद्योग खताचा दर १२४० रुपयांवरून १४०० रुपये इतका वाढला आहे. खतांच्या किमती सातत्याने वाढत असताना कृषी विभाग मात्र नवीन आणि क्लिष्ट नियम लादून शेतकऱ्यांना आणखी अडचणीत आणत असल्याचा सूर या बैठकीत उमटला.
या नियमांचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर खरेदी-विक्री संघालाही बसत असल्याचे समोर आले आहे. बाजारात येणारे भात बियाणे आणि खतांचे नमुने तपासणीसाठी काढून ठेवण्याची सक्ती सध्या संघावर केली जात आहे. वास्तविक पाहता, खरेदी-विक्री संघ केवळ कंपन्यांकडून माल घेऊन तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतो. त्यामुळे कृषी विभागाने थेट उत्पादक कंपन्यांकडूनच हे नमुने गोळा करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न करता संघाकडून नमुने घेतल्याने संस्थेला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कृषी विभागाच्या या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांना नवनवीन नियमांना तोंड द्यावे लागत असून, शेतकऱ्यांना वेळेत सेवा देणे कठीण बनले आहे.
या सर्व अडचणींमध्ये खत कंपन्यांनी ‘कॅश अँड कॅरी’ (पैसे द्या आणि माल न्या) चे धोरण अवलंबिल्यामुळे संस्थांसमोर एवढे मोठे खेळते भांडवल उभे करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी या धोरणात बदल करावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. शेतकरी आधीच मजूरटंचाई, पावसाचे कोलमडलेले वेळापत्रक आणि वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे अत्यंत निराशाजनक अवस्थेतून जात आहे. अशा बिकट परिस्थितीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना आणखी वेठीस धरू नये, अशी आग्रही अपेक्षा अध्यक्ष प्रमोद गावडे आणि माजी सभापती प्रमोद सावंत यांनी या प्रसंगी व्यक्त केली आहे.
