रोटरी प्रतिष्ठानच्या इमारत बांधकाम परवानगीवर प्रशासनाचे गंडांतर

उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून परवानगी रद्द
पार्किंगसाठी राखीव जागेवर अनधिकृत खोल्यांचे बांधकाम
मंजूर नकाशा व परवानगीतील अटींच्या उल्लंघनाप्रकरणी प्रशासनाची कारवाई

खेड (प्रतिनिधी) : खेड तालुक्यातील भडगाव येथील रोटरी प्रतिष्ठानच्या इमारत बांधकामासंदर्भात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली असून मंजूर बांधकाम परवानगीतील अटी व शर्तींचा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने संबंधित बांधकामाची बिनशेती व बांधकाम परवानगी रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील बांधकाम नियमांचे पालन आणि मंजूर नकाशानुसारच बांधकाम करण्याबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे पत्रकार सदानंद उर्फ बुवा जंगम यांनी रविवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले.
खेड तालुक्यातील मौजे भडगाव येथील विविध गट क्रमांकांमधील एकूण १२७९ चौरस मीटर क्षेत्रावर रोटरी प्रतिष्ठानच्या इमारतीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने २३ जून २०२२ रोजी बिनशेती व बांधकाम परवानगी मंजूर केली होती. त्यानंतर सुधारित नीलप्रत नकाशानुसार १५ जून २०२३ रोजी सुधारित आदेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र या परवानगीतील अटींचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार पत्रकार सदानंद महादलिंग जंगम यांनी प्रशासनाकडे दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत तहसीलदार खेड यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान मंजूर नकाशात पार्किंगसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेवर चार स्वतंत्र खोल्यांचे बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळून आले. तसेच मंजूर आराखड्यात कोणताही बदल करण्यापूर्वी सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असताना ती घेण्यात आलेली नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
याशिवाय संबंधित बांधकामासाठी आवश्यक असलेले पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) मिळविण्यासाठीही आवश्यक कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे चौकशीत उघड झाले. या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम २५७ अंतर्गत पुनरिक्षण कार्यवाही सुरू करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी मान्यता दिली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान रोटरी प्रतिष्ठानचे चेअरमन बिपीन रामचंद्र पाटणे यांनी विद्यार्थ्यांच्या निवासाची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात चार खोल्या बांधण्यात आल्याचे लेखी निवेदन प्रशासनासमोर सादर केले असल्याची माहिती पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद उर्फ बुवा जंगम यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. मात्र सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आलेले बांधकाम नियमबाह्य असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. तसेच मंजूर नकाशामधील बदल आणि परवानगीतील अटींचे उल्लंघन गंभीर स्वरूपाचे असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले.
सर्व संबंधित कागदपत्रे, चौकशी अहवाल आणि सुनावणीतील मांडणीचा विचार करून उपविभागीय अधिकारी वैशाली बाळासो पाटील यांनी १ जून २०२६ रोजी अंतिम आदेश पारित केला. या आदेशान्वये २३ जून २०२२ रोजी मंजूर करण्यात आलेली मूळ बिनशेती व बांधकाम परवानगी तसेच १५ जून २०२३ रोजीचा सुधारित आदेश रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकरणात खर्चाबाबत कोणताही स्वतंत्र आदेश देण्यात आलेला नाही.
रोटरी प्रतिष्ठानच्या बांधकामासंदर्भातील या निर्णयामुळे खेड तालुक्यातील बांधकाम परवानग्या, मंजूर आराखडे आणि त्यातील अटींचे काटेकोर पालन करण्याबाबत प्रशासन कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला असला तरी अशाप्रकारे बांधकामांना अभय देणारे अधिकारी मात्र निर्धास्त असल्याचे पहावयास मिळत आहे.