विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेच्या वतीने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. रवींद्र चव्हाण यांना निवेदन
राजापूर | प्रतिनिधी राजापूर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी सुधारित क्षेत्र निश्चित करून प्रकल्प तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी विल्ये दशक्रोशी रिफायनरी समर्थक संघटनेने भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. याबबातचे निवेदन संघटनेचे संघटनेचे सचिव फारुख अब्दुल्ला साखरकर यांनी बुधवारी आ. चव्हाण यांना दिले आहे. तशी माहिती साखरकर यांनी पत्रकारांना दिली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नाणार परिसरातील १४ गावांमध्ये रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल हब प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सर्वेक्षण तसेच पर्यावरणीय अभ्यासही पूर्ण करण्यात आला होता. गेल्या सात वर्षांपासून संघटना या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ पाठपुरावा करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पूर्वी प्रस्तावित नाणार-विल्ये-सागवे परिसरातील काही गावांमध्ये स्थानिकांचा विरोध होता. त्यानंतर शासनाने सुधारित क्षेत्राचा प्रस्ताव तयार केला असून दत्तवाडी , नाणार पाळेकरवाडी आणि परिसरातील काही भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सुधारित आराखड्यात बाधित लोकसंख्या आणि कुटुंबांची संख्या शून्यावर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सुधारित क्षेत्रातील बहुतांश जमीन मोकळी असून सुमारे ७० टक्के क्षेत्र काळी खडकाळ जमीन व झुडपी जंगलाने व्यापलेले आहे. तसेच प्रस्तावित बंदर परिसरात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून रामेश्वर येथे बंदर उभारणीसाठी अनुकूल परिस्थिती असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल हब, हरित इंधन प्रकल्प तसेच रामेश्वर बंदराचा समावेश असलेला सुमारे ६० एमएमटीपीए क्षमतेचा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील तसेच परिसराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. संघटनेने शासनाकडे सुधारित क्षेत्रासाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना तातडीने जाहीर करण्याची, स्थानिकांना योग्य मोबदला देण्याची तसेच प्रकल्पाबाबत केंद्र व राज्य शासनाशी समन्वय साधून सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध सर्व माहिती विचारात घेऊन शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
