खेड (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला रिपब्लिकन पक्षाच्या युवा नेतृत्वाकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात करणारा असून सरकारने तो तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा रिपाई युवा नेते सुशांतभाई सकपाळ यांनी दिला आहे.
प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे भूमिका मांडताना सकपाळ यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती समाजाला दिलेले आरक्षण हे अनेक वर्षांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विषमतेविरुद्धचे संरक्षणात्मक साधन आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न हा समाजात फूट पाडणारा आणि सामाजिक एकात्मतेला धक्का देणारा ठरू शकतो. त्यामुळे या निर्णयाबाबत सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे सांगत सकपाळ यांनी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा कोणताही निर्णय सहन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सर्व घटक, सामाजिक संघटना आणि समाजप्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, राज्यातील विविध आंबेडकरी, सामाजिक आणि पुरोगामी संघटना या विषयावर एकत्र येत असून लवकरच पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. समाजातील युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
सरकारने उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास जिल्हास्तरावर मोर्चे, धरणे, निदर्शने आणि राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देत सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांच्या रक्षणासाठी हा संघर्ष शेवटपर्यंत सुरू राहील, असा निर्धार रिपाई युवा नेते सुशांतभाई सकपाळ यांनी व्यक्त केला आहे.
