सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
सिंधुदुर्ग । प्रतिनिधी :
शासनाच्या चुकीच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या विरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल स्तरीय महा ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्र राज्य संघटनेच्या वतीने १ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचा इशारा देणारे निवेदन संघटनेच्या वतीने आज सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना देण्यात आले. या वेळी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसाद डिचोलकर, राज्य प्रतिनिधी संदेश कल्याणकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष प्रमोद नाईक, खजिनदार सीमा मठकर, सुनीता आईर, सचिव श्रेयस मुंज, कुडाळ सचिव प्रवीण सावंत, आणि मळगाव केंद्र चालक खडपकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
महा ई-सेवा केंद्र व आधार केंद्र चालकांच्या अनेक मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. यापूर्वी मार्च महिन्यात झालेल्या धरणे आंदोलनादरम्यान शासनाने दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केलेली नाहीत. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे काम आपले सरकार सेवा केंद्र चालक करत आहेत. मात्र, शासनाकडून त्यांच्या पदरात केवळ निराशा पडली आहे. राज्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ‘आपले सरकार’ केंद्र आयडी देण्यात आल्यामुळे मूळ केंद्र चालकांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शासन मूळ केंद्र चालकांना कोणतेही मानधन किंवा पगार देत नाही, मात्र ग्रामपंचायतीमध्ये नेमलेल्या ऑपरेटरना पगार दिला जातो, असा दुजाभाव शासनाकडून केला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. केंद्र वाटपाच्या चुकीच्या धोरणामुळे जागोजागी केंद्र सुरू झाली असून, यावर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
नवीन ‘जीपीआर’ सारखे धोरण राबवताना शासनाने केंद्र चालकांना विश्वासात घेतले नाही. शाळा-कॉलेजांमधून दाखल्यांची मागणी होत असताना या धोरणामुळे लाभार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. तसेच, आधार ऑपरेटरची कोणतीही चौकशी न करता त्यांना थेट ‘ब्लॅक लिस्ट’ केले जाते व दंडात्मक कारवाई केली जाते, ती ताबडतोब बंद करावी. दाखले ऑनलाइन करताना पोर्टलवर असणाऱ्या तांत्रिक त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात आणि लाभार्थ्यांचे फोटो अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र व योग्य तांत्रिक व्यवस्था पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात यावी. स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांनी दाखले संकलित करून थेट सेतू कार्यालयात देण्याच्या प्रकाराची चौकशी करून त्यावर प्रतिबंध लावावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासोबतच, सर्व व्हीएलई केंद्र चालकांना दरमहा किमान ३०,००० रुपये मानधन अथवा समतुल्य आर्थिक संरक्षण योजना लागू करावी, आपले सरकार केंद्र व आधार केंद्र चालकांना विमा संरक्षण दिले जावे, आणि मागील १-२ वर्षांत नियमांचे पालन न करता मंजूर केलेल्या केंद्रांची चौकशी व्हावी. उच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना नवीन केंद्र मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगित ठेवावी. जिल्ह्यातील कामाचा वाढता ताण लक्षात घेता अतिरिक्त संगणक वापरण्याची परवानगी मिळावी आणि शासकीय कॅम्पमध्ये सहभागी होणाऱ्या केंद्र चालकांना प्रवास व दैनिक भत्ता देण्यात यावा. ऑनलाइन दाखला अर्जाची स्थिती व प्रलंबित कारणे समजण्यासाठी स्वतंत्र टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू करावी. तसेच कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी स्कॅनिंग, दस्तऐवज साईज करणे आणि फॉर्म भरण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास परवानगी द्यावी. प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन, महाआयटी प्रशासन व संघटना यांच्यात नियमित समन्वय बैठका व्हाव्यात, अशा विविध मागण्या संघटनेने मांडल्या आहेत.
दरम्यान, याबाबत माहिती देताना संघटनेचे राज्य प्रतिनिधी संदेश कल्याणकर यांनी सांगितले की, संघटनेने दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी स्वतः देवगड येथील संघटनेचे सचिव राजेश सनई यांच्या केंद्राला भेट देऊन प्रत्यक्ष येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक व सेतू चालक यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहून केंद्र चालकांचे स्थानिक प्रश्न समजून घेत प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना देऊन ते मार्गी लावले. याबद्दल संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यस्तरीय धोरणात्मक निर्णय व प्रलंबित मागण्यांसाठी १ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
