अदानी, रिलायन्ससोबत अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार; मात्र जागा अद्याप निश्चित नाही
मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत महत्त्वपूर्ण खुलासा; पूर्णगड, मेर्वी, बारसू, देवगडबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट
१) मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधकांना चपराक
विधानसभेत अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर दिले. प्रकल्पाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसताना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेताना स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्य देईल, तसेच सर्व आवश्यक प्रक्रिया आणि जनतेशी संवाद साधल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
२) अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या आडून ग्रामस्थांना भडकवणाऱ्या विरोधकांना कडक उत्तर
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी अद्याप कोणतीही जागा निश्चित झालेली नाही. तरीही काही विरोधी पक्षांकडून चुकीची माहिती पसरवून ग्रामस्थांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अफवा आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारावर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करत त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार पारदर्शकपणे काम करेल आणि स्थानिकांच्या संमती, पर्यावरणीय निकष तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
मुंबई, : रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड, मेर्वी तसेच सिंधुदुर्गातील बारसू आणि देवगड येथे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत विविध चर्चा सुरू असताना, राज्य शासनाने विधानसभेत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. राज्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अदानी, रिलायन्स आणि एनटीपीसी या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आले असले, तरी प्रकल्पासाठी कोणतीही जागा अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार ज्योती गायकवाड, अमिन पटेल, अस्लम शेख, संजय मेश्राम आणि रामदास मसराम यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नात, २५ मे २०२६ रोजी केंद्र व राज्य शासनाने रत्नागिरीतील पूर्णगड व मेर्वी तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बारसू आणि देवगड येथे नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली होती. तसेच या प्रकल्पामुळे आंबा, काजू बागायती, भातशेती आणि मच्छीमारी व्यवसायावर परिणाम होऊन पर्यावरण व स्थानिकांच्या रोजगारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिकांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे का, याबाबतही शासनाकडे माहिती मागविण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, राज्यात अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाने Adani Group, Reliance Industries आणि NTPC Limited यांच्यासोबत सामंजस्य करार केले आहेत. मात्र, या प्रकल्पासाठी कोणतेही ठिकाण अंतिम करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे पूर्णगड, मेर्वी, बारसू किंवा देवगड यापैकी कोणत्या ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिकांच्या विरोधाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शासनाने सांगितले की, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलनासंदर्भात कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा अर्ज प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या नोंदींनुसार सध्या अशा प्रकारचे अधिकृत आंदोलन नोंदविण्यात आलेले नसल्याचेही लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले.
