गव्यांच्या वाढत्या उपद्रवाला लगाम घाला; गगनबावड्यात कायमस्वरूपी उपाययोजना करा

शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर जिल्हा परिषद सदस्या सोनाली विलास पाटील यांचे वन विभागाला निवेदन

प्रतापसिंह काळे गगनबावडा : प्रतिनिधी

गगनबावड्याच्या डोंगररांगांमध्ये माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील अंतर दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जंगलातून बाहेर पडणारे गवे शेतशिवार, रस्ते आणि मानवी वस्त्यांच्या दिशेने येऊ लागल्याने नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. या संघर्षाची किंमत आता शेतकऱ्यांच्या जीवाने मोजावी लागत असल्याने वन विभागाने केवळ घटना घडल्यानंतर धाव घेण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्या तथा महिला व बालकल्याण समिती सदस्या कु. सोनाली विलास पाटील यांनी केली आहे.यासंदर्भात त्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन गगनबावडा तालुक्यातील गवा-वावराचा विशेष सर्वेक्षण करून धोकादायक ठिकाणांचा नकाशा तयार करण्याची मागणी केली आहे.

गगनबावडा हा सह्याद्रीच्या घनदाट वनक्षेत्राने वेढलेला तालुका आहे. अनेक गावे, शेतीक्षेत्रे आणि रस्ते वनक्षेत्रालगत असल्याने गव्यांचा मानवी वस्तीकडे होणारा वावर वाढला आहे. गव्यांच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, दुचाकीस्वार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्याच्या मृत्यूने प्रश्न ऐरणीवर मोजे सावरी येथील शेतकरी हिंदुराव कोटकर यांचा गव्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना या संघर्षाची गंभीरता अधोरेखित करणारी आहे. एका कुटुंबाचा आधार हिरावला गेल्यानंतर केवळ आर्थिक मदत देऊन प्रश्न संपणार नाही. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला शासनाच्या नियमानुसार मंजूर आर्थिक मदत तातडीने मिळावी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून धनादेश किंवा रक्कम वितरणाची कार्यवाही विलंब न करता पूर्ण करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या
गगनबावडा तालुक्यात गवा वावराचे विशेष सर्वेक्षण करून गावनिहाय अधिकृत नकाशा तयार करावा.

गव्यांचा वावर असलेल्या ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप व आधुनिक निगराणी व्यवस्था उभारावी.
गवा मानवी वस्तीत किंवा रस्त्यावर आल्यास तातडीने घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी प्रशिक्षित वन विभागाचे स्वतंत्र तातडी प्रतिसाद पथक उपलब्ध करावे.जंगलातील पाणी व चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा अभ्यास करून वन्यजीवांना मानवी वस्तीकडे येण्याची गरज भासणार नाही, यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

वारंवार मानवी वस्तीत येणाऱ्या धोकादायक गव्यांचे वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वैज्ञानिक व्यवस्थापन करावे.
गावागावांत जनजागृती मोहीम राबवून गवा दिसल्यास त्याच्या जवळ जाऊ नये, दगड मारू नये, पाठलाग करू नये आणि वाहनचालकांनी सुरक्षित अंतर ठेवावे, याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करावे.
गवा हल्ला, अपघात, जखमी किंवा मृत्यू तसेच शेती नुकसानीच्या घटनांचा अधिकृत गावनिहाय अहवाल तयार करावा.

जिल्हाधिकारी, वन विभाग, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस प्रशासन, संबंधित रस्ते विभाग, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेऊन ‘गगनबावडा मानव-गवा संघर्ष प्रतिबंधक कृती आराखडा’ निश्चित करावा.

घटना घडल्यानंतरची धावपळ नको!वन्यजीवांचे अस्तित्व जपणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच जंगलाच्या कडेवर जगणाऱ्या माणसाचे जीवनही मौल्यवान आहे. गव्यांचा अधिवास सुरक्षित ठेवतानाच नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाने पुढाकार घ्यावा. नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा नुकसान होऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था उभी करणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे, असा मुद्दा निवेदनातून मांडण्यात आला आहे.गगनबावड्यातील मानव-गवा संघर्षाचा प्रश्न ‘आपत्कालीन व मानव-वन्यजीव संघर्षाचा गंभीर प्रश्न’ म्हणून पाहून वरील उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा १५ दिवसांत लेखी अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सोनाली विलास पाटील यांनी केली आहे.