नरेंद्र मोहिते राजापूर:
राजापूर तालुका पंचायत समिती आणि पंचायत समितीच्या अखत्यारित येणारे विविध विभाग हे कायमच त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे चर्चेत राहिलेले आहेत. गेल्या चार वर्षात राहिलेल्या प्रशासकिय राजवटीत तर अनेक विभागांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे कामे केली हे काही लपुन राहिलेल नाही. आता लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू झाल्यानंतर तरी या विभागांच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा होईल अशी अपेक्षा असताना तशी ती होत नसल्याचेच गेल्या सहा महिन्यात पुढे आले आहे. पंचायत समितीच्या मासिक आढावा बैठकीत पंचायत समितीअंतर्गत असलेल्या अनेक विभागांतील अनागोंदी कारभाराचा पंचनामा सत्ताधारी पदाधिकारी व सदस्यच करत आहेत. आता एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाचा अनागोंदी कारभार व या विभागात निधी खर्चात झालेला गैरव्यवहार भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस व पंचायत समितीचे उपसभापती अभिजित गुरव यांनी सभागृहात उपस्थित करून सखोल चौकशीची मागणी केल्याने प्रशासनात आणि तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. खुद्द उपसभातींनीच या विभागाच्या कारभारावर बोट ठेवल्याने या विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
तालुक्यातील गर्भवती महिलांपासून नवजात बालके आणि त्यापुढेही त्यांच्या संगोपनाची महत्वपुर्ण जबादारी असलेल्या, महिलांसाठी विविध योजना राबविणाऱ्या या विभागाचा बेजबादार कारभार कायमच चर्चेत राहिला आहे. आता तर प्रशिक्षणाच्या एकाच कार्यक्रमाची दोन दोन बिले काढून ती खर्च करून या विभागाने नवा विक्रम केल्याचे बाब गुरव यांनी सभागृहता उघड केल्याने या विभागाच्या एकूणच कारभाराची लक्तरे वेशीवर आली आहेत. लोकप्रतिनिधींचे राज्य येऊनही प्रशासनाची मनमानी अद्यापही सुरूच असून एक हाती सत्ता राबवताना प्रशासनावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही काय? की अशा प्रकारांची पाठराखण केली जात आहे ? असा सवाल जनतेतुन उपस्थित केला जात आहे.
राजापूर तालुका पंचायत समितीच्या अखत्यारित असलेले अनेक विभाग कायमच चर्चेत राहिलेले आहेत. यामध्ये मग शिक्षण, जि. प. बांधकाम, कृषी यांसारख्या विभागांचा समावेश आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या कामांना होणारा विलंब, शिक्षण विभागाच्या शिक्षक समाजयोजनातील सावळा गोंधळ असे एक नाही अनेक मुद्दे कायमच चर्चेत राहिलेले आहेत. आता एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाचा अनागोंदी कारभार चर्चेत आला आहे. हा विभाग तसा यापुर्वीही विविध कारणांनी चर्चेत राहिला आहे. गेली कित्येक वर्षे या विभागाला बालविकास प्रकल्प अधिकारी नाही अशी या विभागाची अवस्था असून गेली कित्येक वर्षे या विभागाचा कारभार हा प्रभारी अधिकाऱ्याच्या हाती आहे. एवढया महत्वपुर्ण विभागाचे अधिकारीपद भरले जात नाही की भरू दिले जात नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महिनाभरापुर्वी घरघंटी वाटपातील अनागोंदी पुढे आली होती. कोणतीही पुर्वकल्पना न देता एका महिलेच्या नावावर घरघंटी पाठविण्यात आली. तीच्याकडे घरघंटी आणून देणाऱ्याकडून पैशाची मागणी झाली, त्यानंतर त्या महिलेने थेट तालुका पंचायत समितीत धाव घेत तक्रारही केली. मात्र हा प्रकार परस्पर मिटविण्यात आल्याची चर्चा सध्या पंचायत समितीच्या वर्तुळात सुरू आहे.
गतसप्ताहात शुक्रवारी ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत उपसभापती अभिजित गुरव यांनी या विभागाच्या या मनमानीची आणि अनागोंदी कारभाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणासाठी व उत्कृष्ठ कार्यपध्दतीसाठी पंचायत समिती सेस व जिल्हा परिषद सेस अनुदानातुन दहा टक्के रक्कम या विभागासाठी राखीव ठेवली जाते. यातुन या विभागाने ही प्रशिक्षणे घ्यावयाची आहेत, तर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यातुन क्रमांक काढून बक्षिसही द्यायचे आहे. पंचायत समित व जिल्हा परिषद अशा दोन्ही विभागांतील या सेस अनुदानातुन राखीव रक्कम यावर खर्च करताना यासाठी दोन वेगवेगळे कार्यक्रम घ्यावयाचे आहेत. तसे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तसे असतानाही या विभागाने एकच कार्यक्रम घेतला व ३१ मार्च २०२६ रोजी या एकाच कार्यक्रमाची दोन वेगवेगळी बिले काढून ती मंजूर करून घेतली व रक्कम खर्च दाखविली. ही बाब गुरव यांनी सभागृहात उपस्थित करून त्याच्या चौकशीची मागणी केली. यावेळी उत्तर देण्यासाठी या विभागाचे अधिकारी सभागृहात उपस्थित नव्हते. यावर या प्रकरणी विशेष बैठक घेऊन चर्चा करण्याचे आश्वासन सभापती नंदीनी कदम यांनी सभागृहात दिले आहे. त्यामुळे आता ही बैठक कधी होते आणि या बैठकीतुन काय फलित निघते ते पहावे लागणार आहे. अशा प्रकारे एकच कार्यक म घेऊन दोन वेगवेगळया काढण्यात आलेल्या या बिलांची रक्कम दिड लाखाच्या पुढे असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. मात्र या गंभीर विषयावर सभागृहात थेट उपाध्यक्षपदावरून आवाज उठवत गुरव यांनी लक्ष वेधल्याने गुरव यांचे कौतुक होत आहे.
याच विभागांतर्गत विधानसभा निवडणूकीपुर्वी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तालुक्याच्या केळवली, देवाचेगोठणे, ओणी, कोदवली, पाचल व सागवे या सहा विभागांतर्गत असलेल्या प्रभाग निहाय प्रशिक्षणासाठी पंचायत समिती सेस अनुदानातुन सहा लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली होती. व अशा प्रकारे हे प्रभाग निहाय प्रशिक्षण शिबीर विधानसभा निवडणूकीपुर्वी घेण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी यांनी २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी लेखी पत्राने प्रकल्प विकास अधिकारी यांना दिले होते. सदरचे प्रभाग निहाय प्रशिक्षण हे एका खासगी संस्थेमार्फत घेण्याचे निश्चित करून तशी त्या संस्थेची या प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. तसा उलेख गटविकास अधिकारी यांनी पत्रात केलेला आहे. गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशाने एकात्मीक बालविकास प्रकल्प विभाग राजापूरने हे प्रभाग निहाय प्रशिक्षणही पुर्ण केले. या संस्थेने निश्चित करून दिलेल्या सहाही विभागात हे प्रशिक्षण पुर्ण केले. याबाबतची बीलेही बालविकास प्रकल्प विभागाला सादर केली. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी या खासगी संस्थेला हे सहा लाखाचे बिल अदा करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्या संस्थेकडून वारंवार आपले बिल काढावे अशी विनंती केली जात आहे व लेखी पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अद्यापही त्या संस्थेला बिल अदा करण्यात न आल्याने हे सहा लाख रूपये कुठे गेले असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राजापूरच्या या एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाकडून अशा प्रकारे अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण आयोजित करणे, बालकांचे संगोपन यांसह पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सेस निधीतुन विविध उपक्रम घेणे, महिलांना वैयक्तीक योजनांचा लाभ देणे असे उपक्रम राबविले जातात. यासाठी शासनाकडून लाखो रूपयांचा निधी या विभागाला येतो, मात्र अशा प्रकारे या विभागाकडून जर का निधीचा गैरवापर केला जात असेल तर मग याला जबाबदार कोण ? असा खडा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
तालुका पंचायत समितीवर शिवसेना भाजपा महायुतीची पुर्ण बहुमताने सत्ता आहे. आमदार किरण सामंत हे तालुक्याच्याच नाही तर संपुर्ण विधानसभा मतदार संघाच्या विकासाचा ध्यास घेऊन सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करत आहेत. त्यांचे भक्कम असे पाठबळ या लोकप्रतिनिधींना आहे. तर ज्या जनतेने तालुका पंचायत समितीत १०० टक्के बहुमत देऊन जी सत्ता महायुतीच्या हाती दिली त्या जनतेच्याही या लोकप्रतिनिधींकडून खूप अपेक्षा आहेत. याचे भान ठेऊन या लोकप्रतिनिधींनी काम करणे आवश्यक आहे. पंचायत समितीवर लोकप्रतिनिधींचे राज्य येऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. आता प्रशासनावर घट्ट पकड मिळविणे अपेक्षित आहे. मागील चार वर्षे प्रशासकिय राजवटीत सुस्त झालेल्या प्रशासनाला आणि काहीशी मनमानी करणाऱ्या विभाग प्रमुखांना पाठीशी न घालता आपली बांधिलकी जनतेशी आहे याची जाणीव ठेऊन काम केल्यास भविष्यात राजापूर तालुका पंचायत समितीचा कारभार अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होईल.
