भारतीय किसान संघ तालुका शाखा मंडणगड चे मुख्यमंत्र्यांना मोर्चा निवेदन; रब्बीसाठी बियाणे व खते मोफत देण्याची मागणी
मंडणगड, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाचे अत्यल्प व असमान वितरण झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला असून खरीप हंगाम हातातून गेल्याने पुढील रब्बी हंगामासाठी भांडवल उभे करणे शेतकऱ्यांना कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय किसान संघ, महाराष्ट्र तालुका शाखा मंडणगड यांच्यावतीने तहसिल व कृषी कार्यालय मंडणगड यांच्या माध्यमातुन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोर्चा निवेदन देण्यात आले यावेळी सुयश गोविलकर गोवेले नानु गोविलकर कोंझर उपस्थित होते. निवेदनात खरीप हंगामातील वाढलेल्या भांडवलासाठी प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये तातडीची आर्थिक मदत आकस्मिक निधीतून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मदत केवळ पारंपरिक पीक नुकसानभरपाई म्हणून न देता, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणून द्यावी, तसेच मदत थेट DBT पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
रब्बीसाठी बियाणे, खते मोफत खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बीची पेरणी करण्यासाठी आर्थिक क्षमता उरलेली नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि आवश्यक कृषी निविष्ठा मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. रब्बीची पेरणी करण्याची वेळ निघून जाण्यापूर्वीच ही निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. पंचनाम्याच्या प्रक्रियेमुळे मदत रखडू नये
पीक नुकसानभरपाईसाठी पंचनामे आवश्यक असले तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यास विलंब होऊ नये. त्यामुळे मदतीचा निर्णय केवळ पंचनाम्याच्या बंधनात ठेवू नये, अशी भूमिका किसान संघाने मांडली आहे. तसेच पीक विमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना रक्कम मिळवून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्जाबाबतही तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी खरीप उत्पादन पूर्णपणे हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे पीक कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन रब्बी पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत पीक कर्जावरील व्याज आकारणीला स्थगिती देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनात भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. त्यामध्ये खरीप पिकांच्या नुकसानीसाठी तातडीची आर्थिक मदत, रब्बीसाठी बियाणे व खते मोफत, पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी चारा, मोठ्या प्रमाणातील फळबागांसाठी धरण जलसाठ्यातील पाण्याची विशेष राखीव तरतूद, रोजगार हमीच्या माध्यमातून पशुधनासाठी चारा तसेच नदी-नाले खोलीकरण व व्यापक जलसंधारणाची कामे करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर तातडीच्या आणि परिणामकारक आर्थिक मदतीची गरज आहे. शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा भारतीय किसान संघाने व्यक्त केली आहे. लालीपाटीच्या कारभारात मदतकार्य रखडू नये आणि पीडित जनतेचा अन्यायामुळे क्षोभ वाढणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
