राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस जलालुद्दीन राजपूरकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
खेड (प्रतिनिधी) : खेड तालुक्याचा बहुतांश भूभाग डोंगराळ असून तालुक्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर पावसावर अवलंबून आहे. तालुक्यातील सुमारे ८० टक्के शेती कोरडवाहू, तर केवळ २० टक्के शेती पाणथळ स्वरूपाची असल्याने पावसाच्या खंडाचा थेट परिणाम भातशेतीसह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे फुटीच्या अवस्थेत आलेली भातशेती पाण्याअभावी कमकुवत होत असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर खेड तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करून शेतकऱ्यांना दुष्काळी निकषांनुसार भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस जलालुद्दीन दा. राजपूरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राजपूरकर यांनी २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देऊन खेड तालुक्यातील सद्यस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाच्या निकषांनुसार खेड तालुक्यात पावसाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याचे दिसून येत असले, तरी प्रत्यक्ष शेतीच्या दृष्टीने परिस्थिती वेगळी असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. खेडचा बहुतांश भाग डोंगराळ असल्याने येथील जमिनीची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता मर्यादित आहे. परिणामी पावसाचे पाणी जमिनीत टिकून राहत नसल्याने पावसात खंड पडताच पिकांवर त्याचा तातडीने परिणाम होतो.
तालुक्यातील शेती प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने पावसाचा खंड शेतकऱ्यांसाठी गंभीर ठरत आहे. भातपीक फुटीच्या अवस्थेत असताना पुरेसा पाऊस न झाल्याने पिकांची वाढ खुंटण्याची तसेच उत्पादन घटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ पावसाची एकूण सरासरी लक्षात न घेता प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती, जमिनीची पाणीधारण क्षमता, पावसातील खंड आणि शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान या बाबींचाही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना विचार करावा, अशी मागणी राजपूरकर यांनी केली आहे.
उत्तर रत्नागिरीतील खेड, चिपळूण, दापोली आणि मंडणगड या तालुक्यांमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने भातशेती अडचणीत आली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील २८४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना खेड तालुक्याचा त्यामध्ये समावेश न झाल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे बहुतांश आर्थिक गणित भातशेतीवर अवलंबून आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ चालू हंगामातील उत्पन्नावर होत नाही, तर पुढील हंगामासाठी लागणारे बियाणे, खते, मशागत आणि अन्य शेतीखर्च भागविण्यावरही होतो. त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि त्यानंतर मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खेड तालुक्याचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश झाल्यास दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे तालुक्यातील शेतीची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने दुष्काळी निकषांचा फेरआढावा घ्यावा आणि खेडला दुष्काळी तालुका म्हणून घोषित करावे, अशी आग्रही मागणी राजपूरकर यांनी केली आहे.
“पावसाची केवळ सरासरी समाधानकारक असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती समाधानकारक ठरत नाही. प्रत्यक्ष शेतातील पिकांची अवस्था आणि पावसातील खंड यांचा विचार करून खेड तालुक्याला दुष्काळी सवलती व मदत मिळणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका राजपूरकर यांनी निवेदनातून मांडली आहे. मुख्यमंत्री तसेच संबंधित प्रशासनाने या मागणीची दखल घेऊन खेड तालुक्यातील शेतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
