जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा जातप्रमाणपत्र अवैधतेचा निर्णय रद्दबादल
अफरोज झारी यांचे नगरसेवकपद अबाधित, सत्ताधारी गटाला दिलासा
राजापूर प्रतिनिधी: येथील नगर परिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांचे जातप्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणात जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचने रद्दबादल ठरविला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी देखील झारी यांचे नगरसेवकपद रद्दबादलतेचा आपला आदेशही रद्द केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे झारी यांचे नगरसेवकपद अबाधित राहिले असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीला दिलासा मिळाला आहे.
राजापूर नगर परिषदेच्या डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवणूकीत प्रभाग क्रमांक सहा अ मधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेविका अफरोज महमंद झारी यांचे इतर मागास वर्ग न्हावी जातीचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविले होते. १७ जुलै रोजी या त्रिसदस्यीय जिल्हा जात पडताळीणी समितीने हा निर्णय जाहिर केला होता. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधी उमेदवाराकडून हरकत घेण्यात आली होती. त्यावर समितीने हा निर्णय दिला होता.
या प्रकरणी जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार त्यावेळी तात्काळ नगर परिषदेकडून आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आला होता. यावर तातडीने निर्णय घेत जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी झारी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे झारी यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले होते.
या प्रकरणी झारी यांनी जिल्हा जात पडताळणी समितीने दिलेले जातप्रमाणपक्ष अवैध प्रकरणी व जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केलेल्या नगरसेवक पद प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचकडे अपिल दालक केले होते. यावर झालेल्या सुनावणी अंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचने जिल्हा जातपडताळणी समितीने दिलेला झारी यांचा जापप्रमाणपत्र अवैध निर्णय रद्दबादल ठरविला आहे. तर जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या नगरसेवक पद अपात्रतेप्रकरणी दिलेला निर्णयही रद्द बादल ठरविला आहे. तसा निकाल २८ सप्टेंबर रोजी दिला आहे. त्यामुळे झारी यांचे जापप्रमाणपत्र वैध ठरले आहे.
प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचने दिलेल्या या निकालांती जिल्हाधिकारी यांनी देखील झारी यांचे नगरसेवकपद रद्द बाबतचा आपला निर्णय रद्द केला असून तसे लेखी पत्र ७ ऑक्टोबर रोजी राजापूर नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना दिले आहे. प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सक्रिट बेंचच्या या निर्णयामुळे झारी यांचे नगरसेवक पद अबाधित राहिले असून सभागृहात बहुमत धोक्यात आलेल्या महाविकास आघाडीला या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
