चिपळूण (प्रतिनिधी) : गेल्या पाच दशकांत अनुभवला नाही अशा भीषण दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रावर दाटले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने पाणी, पीक आणि चारा नियोजनाबरोबरच, उद्योगांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रिम अर्थसहाय्य जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सतिश मोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने फडणवीस सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील साडेतीन लाख कुटुंबांच्या कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा करून बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे, अशा शब्दांत भाजपा उत्तर रत्नागिरी सतिश मोरे यानी समाधान व्यक्त केले. दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीकरिता तगादा लावणाऱ्या यंत्रणांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्त तंबी दिली असून पिण्याचे पाणी आणि पुरेशा चारा उपलब्धतेसाठी ठोस उपाययोजनांद्वारे दुष्काळाशी दोन हात करण्याची तयारी करून फडणवीस सरकारने एक आदर्श उभा केला आहे. दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले असून जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा याकरिता चारा देणाऱ्या पिकांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने चारा खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन जनावरांना जगविण्याची हमी सरकारने घेतल्याने शेतकऱ्यांनीही दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी हातात हात घालून सरकारला साथ द्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्यातील दुष्काळी स्थिती ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वांनी सामूहिकपणे प्रयत्न करण्याची गरज असताना या प्रश्नावर विरोधकांकडून केले जाणारे राजकारण दुर्दैवी आहे, अशी खंतदेखील श्री. मोरे यांनी व्यक्त केली. राज्यात साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचा वीजपुरवठा मोफत आहे. कर्जवसुलीच्या तगाद्यातून शेतकऱ्यास दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत मिळणार आहे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यातील दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दोन हजार रुपयांची भाऊबीज देऊन सरकारने कुटुंबप्रमुखाची जबाबदारी संवेदनशीलतेने पेलली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना बारा हजार रुपयांच्या वार्षिक सन्मान निधीमुळे समस्याग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळालेला आहे. यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून सहा हजार कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने बळीराजासाठी संवेदनशीलतेने मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारचे अनुकरण काँग्रेसशासित राज्यांनी केले पाहिजे असा सल्लाही जिल्हाध्यक्ष सतिश मोरे यांनी दिला.
कर्नाटकातील कॉग्रेस सरकारकडून शेतकऱ्यांना फक्त अडीच हजारांची मदत
फडणवीस सरकारने पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जाहीर केलेली असताना, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मात्र दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांची केवळ अडीच हजार रुपये मदतीच्या घोषणेवर बोळवण केली आहे, याकडे जिल्हाध्यक्ष सतिश मोरे यांनी लक्ष वेधले. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेली मदत कर्नाटकापेक्षा दुप्पट असून महाराष्ट्र सरकारने मदत जाहीर केली असताना कर्नाटक सरकार मात्र अजूनही केंद्राकडून मदत मिळण्याची वाट पाहात असल्याने तेथील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्षात ही तपुटपुंजी मदत तरी वेळेवर मिळेल का याबाबत शंकाच आहे, असे ते म्हणाले.
पीएम किसान सन्मान योजना, नमो शेतकरी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील राज्याचा सहभाग, कृषी पंपांना वीजबील माफी, आणि दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत अशा अनेक योजनांद्वारे शेतकऱ्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या फडणवीस सरकारने दुष्काळाला तोंड देण्याची सज्जता केली आहे. आता सर्वांनी मिळून त्याला साथ द्यावी, विरोधकांनी राजकारण न करता जनतेच्या हिताचा विचार करावा आणि पुढच्या पिढ्यांना दुष्काळाच्या समस्येतून कायमची मुक्ती देण्याच्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पास शक्ती द्यावी, असे आवाहनही जिल्हाध्यक्ष सतिश मोरे यांनी केले आहे.
