शेतकरी नेते सुरज शिंदे यांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
चिपळूण (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील अलोरे परिसरात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील उपलब्ध शासकीय जागेवर ३०० बंदी क्षमतेचे अत्याधुनिक खुले कारागृह उभारण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी शेतकरी नेते सुरज शिंदे यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अलोरे येथे खुले कारागृह उभारण्याच्या प्रस्तावाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अलोरे येथे कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापन उपविभागांतर्गत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या मालकीची अनेक एकर शासकीय जमीन उपलब्ध आहे. सध्या या परिसरातील काही जमीन मोकळी व पडीक अवस्थेत असून, खुले कारागृह उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी वीज आणि पाण्याची सुविधाही येथे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या जागेचा सार्वजनिक हितासाठी उपयोग करून अलोरे येथे खुले कारागृह उभारणे व्यवहार्य ठरू शकते, अशी भूमिका शिंदे यांनी मांडली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विचार करता रत्नागिरी येथे विशेष कारागृह आणि खुले कारागृह कार्यरत आहे. तर चिपळूण, खेड, राजापूर, गुहागर, दापोली, देवरुख, मंडणगड आदी ठिकाणी अल्पमुदतीच्या कैद्यांसाठी उपकारागृहे आहेत. या सर्व तालुक्यांच्या भौगोलिक दृष्टीने अलोरे हे मध्यवर्ती आणि सोयीस्कर ठिकाण ठरू शकते. तसेच पश्चिम महाराष्ट्राशीही या परिसराचा संपर्क चांगला असल्याने प्रशासकीय आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने या ठिकाणाला विशेष महत्त्व आहे. अलोरे वसाहत परिसरात विविध क्षेत्रे वजा जाता एकूण १८४.०९ एकर शासकीय जागा शिल्लक असल्याची माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे.
रेडीरेकनर दरानुसार या जागेचे मूल्यांकन सुमारे ६८ कोटी ५४ लाख रुपये इतके होते. याशिवाय परिसरातील ४२० शासकीय निवासस्थानांची किंमत ९२ लाख ४० हजार ७१ रुपये २५ पैसे इतकी नमूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे मोकळी जागा आणि निवासस्थाने मिळून एकूण मूल्य सुमारे ६९ कोटी ४६ लाख ४० हजार रुपये होते. ही जागा गृह विभागाकडे हस्तांतरित करताना नियमानुसार गृह विभागाने जलसंपदा विभागाकडे संबंधित रक्कम जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. मात्र, या जागेचे प्रत्यक्ष मोजमाप आणि सर्वेक्षण करून उपलब्ध क्षेत्राची अचूक सीमा, सलगता आणि उपयोगिता निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून हस्तांतरित जागेवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त खुले कारागृह उभारता येऊ शकते, असेही शिंदे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
या प्रकल्पामुळे केवळ कारागृहाची सुविधा निर्माण होणार नसून अलोरे आणि परिसराच्या विकासालाही चालना मिळू शकते. विशेषतः कोळकेवाडी प्रकल्पग्रस्त तसेच स्थानिक नागरिकांना रोजगार आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. कारागृहाच्या उभारणीमुळे सुरक्षा, देखभाल, कार्यालयीन कामकाज आणि अन्य पूरक सेवांसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार असल्याने स्थानिकांना रोजगाराचे नवे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. परिणामी परिसरात बाजारपेठ, वाहतूक आणि इतर भौतिक सुविधांच्या विकासालाही हातभार लागू शकतो. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील कारागृह व्यवस्थेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकतो. विविध तालुक्यांतील कारागृह व्यवस्थापन अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल आणि प्रशासनावरील काही प्रमाणातील ताण कमी होईल. अलोरे परिसरातील उपलब्ध शासकीय जागेचा योग्य विनियोग करून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आणल्यास पूर्वी औद्योगिक व वसाहतीच्या वैभवासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अलोरे परिसराला पुन्हा विकासाची नवी दिशा मिळू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनंतर संबंधित विभागांकडून पुढील कार्यवाही कितपत वेगाने होते, याकडे अलोरेसह संपूर्ण चिपळूण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
