समान काम, समान वेतन’च्या मागणीसाठी ३४ हजार कर्मचारी संपावर
न्यायालयीन कामकाज ठप्प
चिपळूण, (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू होईपर्यंत आजपासून म्हणजेच १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्याचा परिणाम चिपळूण येथेही दिसून आला असून जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय चिपळूण, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर चिपळूण, दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग चिपळूण येथील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
आज सकाळपासूनच न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर कर्मचारी एकत्र जमले होते. हातात काळ्या फिती, मागण्यांचे फलक घेऊन त्यांनी शांततेत निदर्शने केली. न्यायालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाल्याने पक्षकार, वकील व नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख व न्याय्य मागणी आहे. समान काम करूनही वेतनात मोठी तफावत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गेली अनेक वर्षे ही मागणी प्रलंबित आहे. २२ महिन्यांपासून प्रस्ताव धूळखात मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, सुमारे २१ ते २२ महिने उलटूनही सरकारने त्यावर अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम संपला असून त्यांनी अखेर बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ मध्ये काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला होता. तसेच सामूहिक रजा आंदोलनही पुकारले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.
सरकारने पुन्हा दखल न घेतल्याने आजपासून राज्यातील सुमारे ३४ ते ३५ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. चिपळूण येथील सर्व न्यायालयांमध्ये आज एकही कामकाज झाले नाही. नवीन खटले दाखल करणे, तारखा देणे, आदेश टाईप करणे, समन्स, वॉरंट, निकालाच्या प्रती देणे ही सर्व कामे बंद राहिली. तारखा असलेल्या पक्षकारांना परत जावे लागले. वकिलांनीही कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याचे चित्र दिसले. संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, आम्हाला संप करायचा नाही, आम्हाला न्याय हवा आहे. सरकारने तातडीने वेतनश्रेणीचा निर्णय जाहीर करावा. जोपर्यंत लेखी आदेश निघत नाही, तोपर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही. मागणी मान्य होईपर्यंत हा संप बेमुदत सुरू राहणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने तातडीने तोडगा न काढल्यास न्यायालयीन कामकाज आणखी ठप्प होऊन सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.












