दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी आंदोलन
लांजा (प्रतिनिधी) : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. या बेमुदत काम बंद आंदोलनात लांजा दिवाणी न्यायालयातील २४ कर्मचारी सहभागी झाल्याने स्थानिक न्यायालयीन कामकाजालाही मोठा फटका बसला आहे.
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाकडे पाठवून तब्बल २१ महिने उलटले तरी शासनाकडून त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. शासनाने यासंदर्भात अधिकृत निर्णय जारी करेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन २००६ पर्यंत समान होते. मात्र २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळाला. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा अशी प्रमुख मागणी आहे.
या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, तब्बल २१ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली गट-क कर्मचारी, लघुलेखक, बेलीफ, वाहनचालक आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. विशेष म्हणजे सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करून आंदोलनाला पाठबळ दिले आहे.
दरम्यान, राज्यव्यापी आंदोलनाचे पडसाद लांजा तालुक्यातही उमटले असून लांजा दिवाणी न्यायालयातील २४ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम बंद केल्याने न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजासह नियमित कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रलंबित वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लागणार कधी याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.













