‘कॅग’च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर; सातबाऱ्यातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष मोजमापात मोठी तफावत
दोडामार्ग l सुहास देसाई :तालुक्यातील बहुचर्चित आडाळी औद्योगिक क्षेत्राकरिता ‘एमआयडीसी’ने संपादित केलेल्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील नोंदी आणि प्रत्यक्ष मोजमापात मोठी तफावत असल्याची धक्कादायक बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालातून उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे ताब्यात नसलेल्या ३४ हेक्टर भूखंडासाठी ‘एमआयडीसी’ने जवळपास ५ कोटी रुपये इतका मोबदला वितरित केला आहे. त्यामुळे उद्योग विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
‘एमआयडीसी’च्या २०१४ ते २०२१ पर्यंतच्या कामगिरीचा लेखापरीक्षण अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दि. २१ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनात मांडला. भूखंड वाटप आणि शुल्क आकारण्याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव, निर्णय घेण्यामध्ये दिरंगाई, तसेच प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे गंभीर निरीक्षण कॅगने या अहवालात नोंदवले आहे. उपरोक्त कालावधीत उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत विश्वासू सुभाष देसाई हे उद्योग मंत्रीपदावर होते. त्यामुळे उद्योग महाराष्ट्राबाहेर चालल्याची आवई उठवणाऱ्या ‘उबाठा’ गटाचा खरा चेहरा यानिमित्ताने उघड झाला आहे.
‘एमआयडीसी’ने २०१६ मध्ये आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आराखडा तयार करताना औद्योगिक क्षेत्राचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले होते. परंतु, एका विशिष्ट भागामध्ये (गट क्र. ६६५ अ) जमिनीच्या क्षेत्रात विसंगती आढळून आली. सातबारा उताऱ्यामध्ये नमूद केलेल्या २६४.७४ हेक्टर क्षेत्राच्या तुलनेत प्रत्यक्ष जमिनीचे क्षेत्रफळ २३०.५५ हेक्टर इतकेच होते. त्यामुळे ३४.१९ हेक्टर जागेची प्रत्यक्ष तूट आढळली. विशेष म्हणजे सर्वेक्षण, जमिनीचे प्रत्यक्ष मोजमाप आणि त्याचा ताळमेळ होणापूर्वीच नुकसान भरपाईची रक्कम (४.८५ कोटी रुपये) देण्यात आली, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवले आहे.
…….
५२ हेक्टर जमीन विकासासाठी अयोग्य
‘एमआयडीसी’ने तयार केलेल्या आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या नकाशानुसार, ५२ हेक्टर (तीव्र उतार/ घनदाट वन जमीन) मोजमाप असलेली जमीन औद्योगिक क्षेत्राच्या एका हद्दीत, बाहेरील बाजूस होती. त्यामुळे विकासासाठी अयोग्य असल्याने ती अधिग्रहित करायला नको होती, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. त्यावर, भूसंपादनातील सातत्य राखण्यासाठी काहीवेळा अशा जमिनीचे संपादन करावे लागते, असे स्पष्टीकरण ‘एमआयडीसी’ने दिले. मात्र, औद्योगिक क्षेत्राच्या सीमेवर किंवा बाहेरील भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकासासाठी अयोग्य जागा घेणे समर्थनीय नाही, असे निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवले आहे.
